काठमाडौं । विद्युत उत्पादनपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिन सुझाव दिइएको छ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन यस्तो सुझाव दिएको हो। आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइसकेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगले यो सुझावले जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा कडाइ गर्नुपर्ने मनशाय देखिएको छ।
गत वर्ष पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिले आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो। अहिले उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन सकस पर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि हाल धितोपत्र बोर्डमा साढे ३ दर्जन बढी जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकिएको छ। अब विद्युत उत्पादन नभईकन आइपीओ अनुमति नदिन उच्चस्तरीय आयोगको सुझावले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आइपीओमार्फत पुँजी जुटाउन थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।
इप्पानका अनुसार हाल देशमा उत्पादित कुल ३ हजार ४५० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७४० मेगावाटबराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस्तै ४ हजार ६३ मेगावाटबराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार ३६३ मेगावाटाबराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
