काठमाडौं । सरकारले हालै एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीति घोषणा गरेको छ, १० वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका र दाबी नआएका बैंक खाताको रकम सरकारी कोषमा सारिने। यो घोषणाले कानुनी र वित्तीय जगतमा मात्र नभएर आम उपभोक्ता माझ पनि चर्चा चुलिएको छ।
प्रश्न उठेका छन्, के यो निर्णय हालको कानूनसँग मेल खान्छ? के यसको अन्तर्राष्ट्रिय आधार छ ? र एकपटक सरकारी कोषमा गएको पैसा हकदारले फिर्ता पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? हामीले यो आलेखमार्फत् यी प्रश्नहरूको सरल जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छाैं।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था के छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ११२ अनुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्षसम्म दाबी नआएका निक्षेप खाताको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ। साथै, ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। यदि २० वर्षसम्म पनि कुनै दाबी नआए, त्यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा कुनै खाता लगातार तीन वर्ष निष्क्रिय रहेमा त्यसलाई निष्क्रिय खाता भनिन्छ। हालसम्म बैंकिङ प्रणालीमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूमा करिब रू १ खर्ब ८८ अर्ब जम्मा छ। यो रकममा केवल १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको रकम कति छ भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकले अझै संकलन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म दाबी नआएको निक्षेप बैंकिङ विकास कोषमा सारिन्छ । त्यसपछि पनि कुनै कानूनी हकदार आए भने, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण कागजात राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्छ। तर सो अवधिमा ब्याज भने पाइँदैन।
सरकारको नयाँ नीति के हो ?
नयाँ नीतिले भने २० वर्ष कुर्नुको साटो केवल १० वर्षमै त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो परिवर्तन हालको कानूनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन। किनभने हालको व्यवस्थाले त्यस्तो रकम राष्ट्र बैंककै बैंकिङ विकास कोषमा राख्न अनिवार्य गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, अहिलेसम्म २० वर्षभन्दा बढी समयको निष्क्रिय खाताबाट बैंकिङ विकास कोषमा रू १ खर्ब ६७ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
भारतीय रिजर्भ बैंकले, खाताको रकम १० वर्ष दाबी गर्न नआएको अवस्थामा त्यस्तो रकम बचतकर्ता शिक्षा तथा जागरुकता कोषमा सारिन्छ। बचतकर्ता वा उनका कानूनी उत्तराधिकारीले पछि पनि सम्बन्धित बैंकमा गएर रकम र लागू ब्याजसहित फिर्ता माग्न पाउँछन्।
यसैगरी भारतीय बीमा कम्पनीहरूले १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म दाबी नआएको रकम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कोषमा रकम सारिएपछि पनि हकदार तथा बीमितका उत्तराधिकारीले २५ वर्षसम्म आफ्नो दाबी गर्न पाउँछन्। यदि २५ वर्षभित्र पनि दाबी नआए, त्यसपछि भने रकम केन्द्र सरकारको खातामा स्थायी रूपमा जान्छ।
सम्पत्तीको हकमाथि प्रश्नः
सरकारको यो घोषणाले नागरिकको सम्पत्ति अधिकारसँग जोडिएका प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। पर्याप्त सार्वजनिक सूचना र पुनर्दाबीको सुनिश्चित व्यवस्थाबिना रकम सरकारी कोषमा सार्ने कार्य यस हकको सीमारेखामा पर्न सक्ने कानून विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ।
नेपाल सरकारको नयाँ नीति सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने हुनुपर्छ। सर्वसाधारणको बचतको पैसा खिच्नु अघि सरकारले पहिलो काम, विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा विधिसम्मत संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो, सरकारी कोषमा रकम सारिनुअघि व्यापक सार्वजनिक सूचना र प्रभावकारी सूचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ। र तेस्रो, रकम सारिसकेपछि पनि वास्तविक हकदार र तिनका कानूनी उत्तराधिकारीले स्पष्ट र सहज प्रकृयाबट दाबी गर्न पाउने कानूनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था नभई यो नीति नागरिकको सम्पत्ति हकमाथि आघात पुर्याउन सक्छ।
कोषमा सारिएपछि हकदारले फिर्ता पाउँछन् ?
नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा रकम पुगेपछि पनि जायज हकदारले आवश्यक प्रमाण पेश गरी रकम फिर्ता माग्न सक्छन् , तर त्यस अवधिमा ब्याज भने पाइँदैन।
