दक्षिण एसियाली मुलुकको दाँजोमा कस्तो छ नेपालको वित्तीय समावेशीताको अवस्था ?

काठमाडौं । नेपालले पछिल्लो दशकमा वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहल, शाखारहित बैंकिङ, मोबाइल वालेट, र डिजिटल वित्तीय सेवाहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तार गरेका छन्।

बैंक खाता संख्याले कुल जनसंख्याको अंक नाघिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ८३ लाख नाघेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि बैंकिङ सुविधाको उपयोग र बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वासको स्तरमा नेपाल दक्षिण एसियाका अग्रणी देशहरु र विश्वस्तरभन्दा पछाडि छ।

वयस्क जनसंख्याको ठूलो भागले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न थाले पनि मिटर ब्याजी साहु र व्यक्तिगत लेनदेनका कारण औपचारिक ऋण प्रयोग न्यून छ। धेरैले अझै अनौपचारिक ऋण स्रोतमा निर्भर गर्छन्।

डिजिटल बैंकिङमा द्रुत वृद्धि भएको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको कुल संख्या अहिले २ करोड ६७ लाख ५७ हजार पुगेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या २१ लाख ४१ हजार छ। यो वृद्धिले दैनिक वित्तीय कारोबारका लागि विद्युतीय कारोबार सेवामा जोडिने उपभोक्ताको संख्यालाई औँल्याउँछ।

यद्यपि, नेपाली उपभोक्तामाझ बीमा सेवाको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ। विशुद्ध जोखिम बहनको उद्देश्यका लागि गरिएका स्वेच्छिक म्यादी तथा लघु बीमालेख संख्या कुल बिक्री संख्याका आधारमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ।

दक्षिण एसियामा नेपालको स्थिति

दक्षिण एसियामा डिजिटल प्रणालीमार्फत ८० प्रतिशत भन्दा बढी वयस्कले खाता प्रयोग गर्छन्। सरकारी अनुदान र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणले समावेशीकरणलाई बलियो बनाएको छ। श्रीलंकामा बीमा र औपचारिक ऋण प्रयोग नेपालभन्दा धेरै उच्च छ। बंगलादेशले मोबाइल वित्तीय सेवाले ग्रामीण र न्यून आय भएका समूहलाई ठूलो मात्रामा समावेश गरेको छ।

नेपालमा पहुँच विस्तार भए पनि प्रयोग दर भारत, श्रीलंका वा बंगलादेशभन्दा कम छ। विश्व औसत विश्व बैंकको अनुसार ७१ प्रतिशत वयस्कले बैंक खाता प्रयोग गर्छन्।

सूचकांक ५५ वटा सूचकहरुमा आधारित छ