काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रकृति, वन र वातावरणलाई भावी पुस्ताको नासोका रुपमा संरक्षण गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
सुझाव संकलनका लागि सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ रणनीतिक बुँदाहरु थप गरिएको छ। सरकारले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइटमार्फत चौबीसै घन्टा रियल टाइम निगरानी गरिनेछ। काठ आयातमा कटौती कानुनी जटिलता सुधारेर स्वदेशी वनजन्य पैदावार र काठको सहज बिक्री–वितरण मिलाएर काठ आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गर्न पहाड र चुरे क्षेत्रमा ठूला पोखरीहरु निर्माण गरी बाढी र खडेरीको शृंखला तोडिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप शक्तिशाली बनाइनेछ। मधेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकलको पुनरुत्थान गरिनेछ भने तराईलाई आर्सेनिकमुक्त बनाउने अभियान चलाइनेछ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका रुपमा सशक्त रुपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पैरवी गरिनेछ। कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरी मुलुकको आयस्रोत बढाउने योजना छ।
भौगोलिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रतिक्रियामुखी सुरक्षा नीतिबाट पूर्वतयारीमुखी नीतिमा फड्को मार्ने भएको छ। प्राकृतिक विपदबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्र पहिचान गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा हुने ढिलाइ कम गर्न सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई तत्काल सरलीकरण गर्ने नीति लिएको छ। साथै, वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गरिने उल्लेख छ।
नेपालले वार्षिक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म विपद्का कारण गुमाउँदै आएको सन्दर्भमा यी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण मानिएका छन्। आगामी १० देखि २५ वर्षमा जलवायु जोखिम झनै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको बेला राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति र डिजिटल निगरानीजस्ता कार्यक्रमले जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुरÞ्याउने सम्भावना छ।
यद्यपि, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती देखिन्छ।
