काठमाडौं । पुँजीबजार सुधारका लागि गठित कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को आइपीओ एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। केसी नेतृत्वको कार्यदलले ५ कार्यदिनभित्र तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले नेप्सेको आइपीओ ल्याउन जिम्मेवार निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई तोकेको छ। आइपीओ ल्याएपछि नेप्सेको पुँजीवृद्धि भई क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यदलको अपेक्षा रहेको छ।
कार्यदलले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आइपीओ उपयुक्त विकल्प भएको ठहर गरेको छ। त्यसो त नेप्सेले आफैँले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा आइपीओ जारीको प्रस्ताव राखेको छ। जसमा नेप्सेले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत आइपीओ ल्याउने र विदेशी साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समय भइसक्दा अर्थ मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। यद्यपि, सरकारले पुँजीबजार सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि आइपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अब भने यो कार्यले गति लिन सम्भावना देखिएको छ।
