काठमाडौं । भारत सरकारले राज्य स्वामित्वको पुनर्बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (जीआईसी रि) मा रहेको आफ्नो ५ प्रतिशतसम्मको हिस्सेदारी बेच्ने निर्णय गरेको छ।
यो शेयर बेच्ने अर्को सरकारी निर्णयमात्र होइन। अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार यो कदम भारतको बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, पुँजीबजारमा लगानी आकर्षित गर्ने र सरकारी संस्थाहरुमा कर्पोरेट सुशासन बलियो बनाउने ठूलो योजनाको अंश हो।
शेयरहरु बिक्रीका लागि प्रस्ताव (ओएफएस) मार्फत बेचिनेछ। पहिलो चरणमा २ प्रतिशत शेयर जारी गरिनेछ। यदि माग उच्च छ भने थप ३ प्रतिशतको बिक्री स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिशेयरको तल्लो मूल्य भारु ३५२ मा तोकिएको छ। यदि सम्पूर्ण ५ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचियो भने भारत सरकारले लगभग भारु ३०८८ करोड प्राप्त गर्न सक्छ। यद्यपि, सरकारले अझै पनि बहुमत शेयरधारकका रुपमा कम्पनीको नियन्त्रण कायम राख्नेछ।
जीआईसी रि भारतको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमा कम्पनी हो। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो जोखिमको एउटा ठूलो हिस्सा जीआईसी रिमा हस्तान्तरण गर्छन्। फलस्वरुप ठूलो दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप वा ठूलो बीमा दाबीको अवस्थामा पनि कुनै पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले पूर्ण वित्तीय भारको सामना गर्नुपर्दैन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा जीआईसी रिले मुख्यतया बीमा कम्पनीहरुको बीमा गर्दछ।
यस पहलको अर्को लक्ष्य भनेको स्वतन्त्र रुपमा कारोबार गर्न सकिने शेयरहरुको मात्रा बढाउनु हो। यसले स्वदेशी र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन सक्छ। यसले भारतको पुँजीबजार नियामक सेबीको न्यूनतम २५ प्रतिशत सार्वजनिक शेयर होल्डिङको आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा पनि प्रगति गर्नेछ।
जीआईसी रिमा हाल भारत सरकारको ८२.४ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। प्रस्तावित बिक्री पूरा भएपछि यो हिस्सेदारी लगभग ७७.४ प्रतिशतमा घट्नेछ।
जीआईसी रि भारतको पुनर्बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनेको छ। जसले घरेलु बजार शेयरको लगभग ५२ प्रतिशत ओगटेको छ।
विश्वको नवौँ ठूलो पुनर्बीमा कम्पनीका रुपमा रहेको जीआईसी रिले १३७ भन्दा बढी देशमा पुनर्बीमा सेवाहरु प्रदान गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन एजेन्सी एएम बेस्टले वित्तीय व्यवहार्यताका लागि यस कम्पनीलाई ‘ए माइनस (एक्सिलेन्ट)’ मूल्यांकन गरेको छ।
जीआईसी रिको वित्तीय नतिजाले पनि बलियो स्थितिको संकेत गर्छ। सन् २०२५।२६ को वित्त वर्षमा कुल प्रिमियम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारु ४११५४ करोडबाट बढेर भारु ४४००७ करोड पुगेको छ। खुद नाफा बढेर भारु ८३९२ करोड पुगेको छ। ठूला बीमा दाबी तिर्न सक्ने क्षमताको प्रमुख सूचक सोल्भेन्सी अनुपात पनि बढेर ४२१ प्रतिशत पुगेको छ।
यो निर्णय भारतको निर्जीवन बीमा क्षेत्र द्रुत गतिमा बढिरहेको बेला आएको हो। जुन सन् २०२६ मा भारतको कुल प्रिमियम आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगभग १७ प्रतिशतले बढेको छ। विश्लेषकहरु विश्वास गर्छन् कि यो वृद्धिको मुख्य चालकहरु स्वास्थ्य बीमाको विस्तार, पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र जलवायु जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्न बीमाको बढ्दो माग हुन्।
यद्यपि, विश्वव्यापी पुनर्बीमा उद्योगले पनि नयाँ चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाइरहेको छ। यसबाहेक साइबर आक्रमण, भूराजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताले पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा नयाँ दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। फलस्वरुप पुँजी क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र अन्डरराइटिङ सीपको महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ।
यद्यपि भारत सरकारको हिस्सेदारी थोरै घटाइएपछि जीआईसी रिको रणनीतिक स्थिति तुरुन्तै उल्लेखनीय रुपमा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। यद्यपि, शेयरको बढ्दो स्वतन्त्र व्यापारले लगानीकर्ताको सहभागिता, शेयर तरलता र कर्पोरेट सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण धेरै विश्लेषकहरुले यो उद्यमलाई केवल शेयर बिक्रीका रुपमा हेर्दैनन्; बरु, यो भारतको बीमा र वित्तीय क्षेत्रलाई थप लगानीकर्तामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउन दीर्घकालीन नीतिको अंश हो। – एजेन्सी
