काठमाडौं । कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हुलदंगाले क्षतिग्रस्त बीमांकृत सम्पत्तिको दाबी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय तना बढ्न सक्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एएम बेस्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। ‘जेनजी आन्दोलनपछि सरकारमा भएको परिवर्तनले क्षतिग्रस्त बीमांकृत सम्पत्तिको दाबी भुक्तानी नियामक प्रक्रिया ढिलो गर्न सक्छ र पुँजी जुटाउने स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्न सक्छ’, एएम बेस्टले भनेको छ, ‘समयमै पुँजी र तरलता व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउँछ। यदि दाबीहरु प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा (पुनः) बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय तनाव बढाउन सक्छ।’
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि) सञ्चालनमा छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा निर्जीवन बीमक र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमकले पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था गरेको भए दाबीबराबरको सबै भार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने छैन। यसबाहेक स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि हुलदंगा जोखिमबापतको क्षति व्यहोर्नका लागि पर्याप्त रेट्रोसेसन बीमा व्यवस्था गरिएकोले क्षतिपूर्ति दाबीबापत आफैँले ठूलो रकम दाबी दिनु नपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने गरेका हुलदंगाले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताप्रति बीमक र पुनर्बीमकहरुको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको एएम बेस्टले जनाएको छ। ‘वित्तीय प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन गर्न धेरै चाँडो भए पनि प्रारम्भिक अनुमानले बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति महत्वपूर्ण हुन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटल तथा उद्योगबाट प्रारम्भिक क्षति पहिले नै २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्रारम्भिक अनुमान आएको छ। खुद्रा व्यापार–व्यवसाय र सवारीसाधन डिलरहरुले पनि अर्बौंमा क्षतिको सामना गरिरहेका छन्।’
बीमा गरिएको रकम र आर्थिक दाबीहरुको पूर्ण सीमाका बारेमा जानकारी हाल सीमित रहे पनि क्षति धेरै हुन सक्ने एएम बेस्टले अनुमान गरेको छ। ‘हालसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कुल बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति पहिले नै सन् २०१५ को भूकम्प जत्तिकै परिमाणमा पुगिसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि धेरै क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बीमा नगरी रहने अपेक्षा गरिएको छ। बीमा विस्तारहरुले सामान्यतया अतिरिक्त प्रिमियमका लागि हुलदंगा, हड्ताल, दुर्भावनापूर्ण क्षति, तोडफोड र आतंकवाद (आरएसएमडीएसटी) जोखिमहरुका लागि निजी सम्पत्ति कभर गर्नेछ। व्यापार अवरोधबाट हुने क्षति पनि हुन सक्छ। यद्यपि यी सामान्यतया केवल तबमात्र कभर गरिन्छ जब बीमितहरुले छुट्टै परिणामात्मक क्षति बीमा पोलिसी खरिद गरेका हुन्छन्।’
सानातिना दाबीले पनि नेपालको लगभग ४५ अर्ब रुपैयाँको अपेक्षाकृत साना निर्जीवन बीमा बजारमा भारी भार पार्न सक्ने एएम बेस्टको अनुमान छ। ‘विशेषगरी यदि दाबीहरु बढ्दै गए व्यापक दंगाबाट हुने नोक्सानीको ठूलो अनुपातले बजारमा आम्दानी र पुँजी दुवै प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
क्षतिको एक भाग आरएसएमडीएसटी पुललाई जिम्मेवार ठहराइए पनि कम्पनी स्तरमा अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी अवधारणले विशेषगरी कम पुँजी आधार भएका बीमा कम्पनीका लागि पुँजी पर्याप्ततालाई खतरामा पार्न एएम बेस्टले चेतावनी दिएको छ। ‘आय प्रभावका अतिरिक्त घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पुँजी दबाब पनि हुने सम्भावना छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि पुनर्संरचनाले आंशिक रुपमा वित्तीय तनाव कम गर्न सक्छ।’
नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल रिलाई मात्र रहेको छ। यद्यपि हिमालयन रिले केही कम्पनीबाट हुलदंगाको पुनर्बीमा व्यवसाय प्राप्तको स्रोतहरु बताउँछन्।
