काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरुमा विदेशीने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरुले विदेशी बजारमा पनि व्यापारको सम्भावना देख्न थालेका छन्।
हाल जीवन बीमकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने २० लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा सेवा दिइरहेका छन् । जीवन बीमा गर्न सक्ने क्षमता भए पनि कानुनी जटिलता र जोखिमांकन(अन्डरराइटिङ) नीतिका कारण आप्रवासी नेपाली श्रमिकले पूर्ण रुपमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट बीमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
बीमा कम्पनीहरु आन्तरिक बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सीमित लगानीका क्षेत्रका कारण अहिले विदेशमा शाखा खोल्न र लगानी विस्तार गर्न उत्साहित देखिन्छन्। बीमा ऐन, २०७९ ले यसको मार्ग प्रशस्त गरे पनि अन्य केही पुराना कानुनहरु अझै पनि तगारो बनेर उभिएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, पुनर्बीमक नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले विदेशमा शाखा खोल्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरे पनि लगानी लैजान कानुनी अड्चन देखिएपछि प्रगति हुन सकेन।
प्राधिकरणको नियमन महाशाखा प्रमुख शाम्भराज लामिछाने प्रारम्भिक सहमति दिइए पनि लगानी लैजाने कानुनी आधार नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले विदेशमा शाखा खोल्न नसकेको बताउँछन्। ‘यो विषय प्राधिकरणको मात्र होइन, सरकारकै नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने विषय हो’, उनले भने।
बीमा ऐन र शाखा विस्तारको प्रावधान
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३१ मा नेपाली बीमा कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर विदेशमा शाखा कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। यसै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ समेत जारी गरिसकेको छ।
निर्देशिकाको दफा ११ अनुसार न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम भएको, सञ्चालकहरुमाथि कुनै कारबाही नभएको (वा भए ६ महिना पूरा भएको) र शाखा खोलिने देशको नियामक निकायको स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्थामा विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था छ।
लगानी गर्न के छ तगारो ?
बीमा ऐनले शाखा खोल्न अनुमति दिए पनि लगानीको सवालमा ६ दशक पुरानो ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ नै मुख्य अवरोध बनेको छ। सो ऐनले नेपाली नागरिक वा संस्थालाई विदेशमा घरजग्गा, शेयर वा नगद निक्षेपजस्ता कुनै पनि प्रकारका लगानी गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ।
यद्यपि, हालै सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत केही खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ। नयाँ संशोधनअनुसार नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा आफ्नो चुक्तापुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
यो प्रावधान बीमा कम्पनीहरुको हकमा प्राधिकरणको आफ्नै लगानी निर्देशिकासँग पनि मेल खानुपर्छ। हालसम्म बीमा प्राधिकरणको लगानी निर्देशिकाले अधिकांश लगानी नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्था र विकास आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशमा शाखा किन ?
नेपाली बीमा कम्पनीहरुले विदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु केवल व्यवसाय विस्तारमात्र नभई रणनीतिक महत्वको विषय पनि हो । नेपाली आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई लक्षित गरी जीवन बीमा र दुर्घटना बीमा योजनाहरु सहजै पुर्याउन सकिन्छ।
जोखिमको विविधीकरण नेपालमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। विदेशमा लगानी र व्यवसाय हुँदा जोखिम बाँडफाँट हुन्छ।
विदेशमा बीमा व्यवसाय गर्दा प्राप्त हुने बीमाशुल्क र नाफाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुग्छ। साथै, विदेशी बजारमा काम गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले त्यहाँको आधुनिक प्रविधि, नयाँ बीमा उपकरण र कार्यक्षमता सुधार्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
शाखा खोल्नुसँग जोडिएको चुनौती
नेपाली बीमा कम्पनीहरुका लागि विदेशमा कार्यालय खोल्न मुख्य चुनौती भनेको सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने पर्याप्त व्यापारको सुनिश्चितता। यसबाहेक विदेशी विनिमयको जोखिम पनि हो। खाडी मुलुकहरु वा मलेसियामा शाखा खोल्ने चर्चा चले पनि त्यहाँको कडा नियामकीय संरचना र प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपाली कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजीगत आधार र प्राविधिक क्षमता अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
बीमा ऐन, २०७९ ले ढोका खोलेको छ र २०८१ को कानुनी संशोधनले लगानीको तगारोलाई केही हदसम्म पन्छाए पनि शाखा खोल्न सकिने गरी बाटो खुला छैन । अब बीमा प्राधिकरणले आफ्नो लगानी निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई सम्झाइ–बुझाइ गरेर सुरक्षित रुपमा वैदेशिक बजारमा प्रवेश गराउन नीतिगत सुधारको पहल लिनु जरुरी देखिन्छ।
