काठमाडौं । भारतका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अब स्वास्थ्य बीमामा हुने ठगीविरुद्ध कडा कदम चालेका छन्। कम्पनीहरुले अब भारु २० हजाारजस्ता सानो रकमको ठगीका लागि पनि प्रहरीमा उजुरी (एफआईआर) दर्ता गरिरहेका छन्।
पहिले निर्जीवन बीमकहरुले कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल भएको कारणले एफआई दर्ता गर्न हिच्किच्याउँथे। अब इमान्दार बीमितको बीमाशुल्क वृद्धि रोक्न कम्पनीहरुले यो कदम चालेका हुन्।
भारतमा वित्त वर्ष २०२३।२४ मा सामान्य र स्ट्यान्डअलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरुले भारु ८ खर्ब ७० अर्बबराबरको दाबीहरु भुक्तानी गरेका थिए। बीमा कम्पनीहरुका अनुसार यो दाबीको लगभग २ प्रतिशत भारु १७ अर्ब धोखाधडी भएको हुन सक्छ। यस्ता ठगी दाबीले अन्ततः स्वास्थ्य बीमाको बीमाशुल्क बढाउँछन्।
अहिले कम्पनीहरुले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ (एआई–एमएल) आधारित प्रणालीहरु प्रयोग गरिरहेका छन्। जसले पुराना दाबीको रेकर्ड हेरेर शंकास्पद दाबीहरु पहिचान गर्दछ। यी प्रणालीहरुको मद्दतले कम्पनीहरुले समयमै ठगी पहिचान गर्न र इमान्दार ग्राहकलाई सुरक्षा गर्न सक्षम हुनेछन्।
बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)ले अब डेटा गोपनीयता कायम राख्दै शंकास्पद गतिविधिहरुको ट्रिगरहरु सेयर गर्दछ। यसबाहेक ‘बीमा सतर्कता’ पोर्टलमार्फत ती अस्पतालविरुद्ध पनि कारबाही भइरहेको छ, जुन ठगीमा संलग्न भएको पाइन्छ। यसमा नगदरहित सुविधा निलम्बन, कालोसूची र कानुनी कारबाही समावेश छ।
भारतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य दाबी एक्सचेन्ज (एनएचसीएक्स) सुरुआत गर्न लागिएको छ। यसले बीमितलाई नगदरहित उपचार, वास्तविक समय ट्रयाकिङ र छिटो दाबी भुक्तानीको सुविधा प्रदान गर्नेछ। यसले अस्पताल र बीमा कम्पनीहरु दुवैका लागि प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनेछ।
