काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए)को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपदपश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ‘पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्यो।’
योजना आयोगले बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत र प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन तयार पारेको छ। सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मंगलबार सरोकारवालाहरुसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी भएका छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडीएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्यांकन गरिएको जानकारी गराइयो। जसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरी मूल्यांकन सुरु गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ।
यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्यांकन भइरहेको छ। जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायशी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रुपमा मूल्यांकन गरिएको छ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु)का रुपमा समावेश गरेर मूल्यांकन गरिएको छ। दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडीएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ।
