काठमाडौं । काठमाडौंमा आर्थिक अपराधको दर पछिल्ला वर्षहरुमा उल्लेखनीय रुपमा बढेको देखिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्। परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीका अनुसार मुख्य १० प्रकारका अपराधको विश्लेषण गर्दा बैंकिङ कसुर पहिलो नम्बरमा रहेको हो। सो अवधिमा मात्र ६ हजार ५५३ मुद्दा बैंकिङ अपराधका दर्ता भएका छन्। अन्य अपराधभन्दा आर्थिक अपराधको दर बढीरहेको उनले बताए।
बैंकिङ प्रणालीमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता र प्राविधिक स्रोत अझै सुदृढ बनाउने आवश्यकता रहेको यसले देखाएको छ। यस्ता कसुरका घटना घटाउन सर्वसाधारणको सचेतना, वित्तीय कारोबारको पारदर्शीता र कानुनी प्रक्रियाको कडाइमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो समय अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल पेमेन्ट र डिजिटल कारोबारको प्रयोग बढेसँगै यससँग सम्बन्धित ठगी र अपराधका स्वरुप पनि विकसित भएका छन्। त्यसैले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा दर्ता हुने आर्थिक अपराधका घटनाहरु विभिन्न प्रकारका छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दा बैंकिङ कसुरमा दर्ता हुने गरेको छ। जसअन्तर्गत चेक बाउन्स, खातामा पर्याप्त रकम नभएर भुक्तानी असफल हुनु, बैंकका नक्कली कागजातको प्रयोग, खाताको दुरुपयोग, र ऋणसम्बन्धी ठगीजस्ता गतिविधि पर्दछन्।
यसका साथै ठगी, जालसाजी, नक्कली कागजातको प्रयोग, वैदेशिक रोजगारमा ठगी, मनी लन्डरिङ, बीमा ठगी र अनलाइन वा साइबरमार्फत हुने आर्थिक अपराधहरु पनि उल्लेखनीय रुपमा बढिरहेका छन्। विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल पेमेन्ट र क्यूआर कोडमार्फत हुने ठगीका घटना पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढेका छन्। यसले अपराधको स्वरुपलाई परम्परागत कागजी दस्तावेजमा सीमित राख्ने अवस्थाबाट डिजिटल क्षेत्रमा विस्तार गरिदिएको देखाएको छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार आर्थिक अपराध बढ्नुका पछाडि धेरै कारणहरु छन्। पहिलोमा मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन कारोबारजस्ता प्रविधिको तीव्र विस्तार भए पनि प्रयोगकर्तामा पर्याप्त सुरक्षा चेतना नहुँदा अपराधीहरुले सजिलै अवसर पाउँछन्। दोस्रोमा बेरोजगारी, महँगो, र वित्तीय संकटका कारण केही व्यक्तिहरु अवैध तरिकाबाट छिटो पैसा कमाउने बाटोतर्फ आकर्षित भएका छन्।
तेस्रोमा अपराधको स्वरुप द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदै जाँदा कानुनी संरचना र प्रहरीको प्राविधिक क्षमता त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन नसक्नुले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ।
यस्तै सामाजिक विश्वासको दुरुपयोग पनि महत्वपूर्ण कारण हो। चिनजान वा पारिवारिक सम्बन्धकै भरमा रकम लेनदेन गर्दा धेरैजसो मानिस ठगीमा पर्ने गरेका छन्।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रुपमा बहुआयामिक रणनीति आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन्। प्रविधागत सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन बैंक तथा डिजिटल पेमेंट प्रणालीमा उच्चस्तरीय एनक्रिप्सन, दुई तह प्रमाणीकरण (२एफए) र असामान्य गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
नागरिकको वित्तीय चेतना बढाउन नियमित जनचेतना कार्यक्रम, प्रशिक्षण, र विशेषगरी प्रविधिमा कम दक्ष व्यक्तिहरुलाई लक्षित सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्नुपर्नेमा उनीहरु जोड दिन्छन्। यस्तै कानुनी सुधारका दृष्टिले नयाँ प्रकारका अपराधलाई सम्बोधन गर्न द्रुत गतिमा कानुन संशोधन गर्ने र मुद्दाको छिटो निपटारा हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
यसबीच हालैको एउटा घटना डिजिटल ठगीको खतरनाक स्वरुपको प्रत्यक्ष उदाहरणका रुपमा सार्वजनिक भएको छ। ‘नेप्से एआई’ नामक शेयर विश्लेषण एप डाउनलोड गरेपछि काठमाडौंका एक व्यक्तिको बैंक खाताबाट साढे २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी भएको हो।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अनुसार पीडितले फेसबुकमा देखिएको विज्ञापनमार्फत उक्त एप मोबाइलमा इन्स्टल गरेका थिए। एप खोलेपछि रिमोट सेसन सक्रिय भई मोबाइल स्क्रिन केही समय ब्ल्यांक भएको र त्यस अवधिमा २८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अन्य खातामा ट्रान्सफर भएको पाइएको छ। सो क्रममा पीडितको मोबाइलमा रहेका सम्पूर्ण डाटा र एप्स पनि मेटाइएको सीआईबीले जनाएको छ।
सीआईबीका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा यस्ता फर्जी एप डाउनलोड गराउने भ्रामक विज्ञापनहरु बढिरहेका छन्। अपराधीहरुले ‘उच्च नाफा’ दिने प्रलोभनमा पारेर रिमोट एक्सेस खोली बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने प्रवृत्ति अपनाइरहेका छन्।
प्रहरीले यस्ता घटनाबाट बच्नका लागि पासवर्ड नियमित परिवर्तन गर्न, अपरिचित लिंक वा एप डाउनलोड नगर्न, दुई तह प्रमाणीकरण (२एफए) अनिवार्य प्रयोग गर्न र एनिडेस्क वा टिमभ्युअरजस्ता रिमोट एक्सेस एपमार्फत अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच नदिन सुझाव दिएको छ। साथै, एप इन्स्टल गर्दा आधिकारिक एप स्टोर (गुगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर) मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
