काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय यूवा ऐन २०८३ को मस्याैदामा यूवाको साबिक परिभाषामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको मस्याैदामा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकालाई यूवाको परिभाषामा समेटिएको छ। १७ र १८ तथा ३५ भन्दा माथिको उमेरकाहरू अब यूवाको परिभाषाबाट आउट हुने भएका छन् ।
बालबालिका ऐनले १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मान्ने भएकाले अब १६ र १७ वर्ष उमेर समूहकाहरू यूवाको सूचीमा परेनन् । अर्को तर्फ ३५ कटेर परिपक्वता पाएका ३६ देखि ४० वर्षका व्यक्तिहरू अब युवाको दायराबाट हटाइएका छन्।
सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएमा हालको राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ स्वतः खारेज हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का साथै प्रत्येक प्रदेशमा ९ सदस्यीय प्रदेश युवा परिषद् र प्रत्येक स्थानीय तहमा ७ सदस्यीय स्थानीय युवा समिति गठन गरिने प्रावधान मस्याैदामा समेटिएको छ। परिषद्का पदाधिकारी छनौट राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन खुला प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था थपिएको छ। पुरानो ऐनको दफा ११ अनुसार रहेको ‘जिल्ला युवा समिति‘ को संरचना खारेज गरिएको छ। त्यसको सट्टा अधिकार र बजेट सोधभूमिसहित स्थानीय तह (पालिका स्तर) मै युवा समिति गठनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को कोषलाई ‘युवा स्वरोजगार कोष’ को रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। र, परिषद्को उपाध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद् तथा समितिहरूमा कम्तीमा ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म युवा तथा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनलाई युवा रोजगारीको मुख्य आधार बनाउने र स्टार्टअप उद्यमशीलतामा सहजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति समावेश गरिएको छ।
पुराना एकात्मक संरचना र केन्द्र नियन्त्रित कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै युवा सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको कानुनी अधिकार सुम्पिएको छ।
यो विधेयक पारित भएमा युवाहरू केवल उपभोक्ताु वा भोट बैंक मात्र नरही देशको तीनै तहको विकास र सुशासनका सक्रिय साझेदार तथा नेतृत्वकर्ता बन्ने बाटो खुल्नेछ।
