काठमाडौं । बीमालेखको सर्तबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रमाण पूरा गर्दा पनि बीमकले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्थामा बीमित पक्षले उजुरी गर्ने मात्र नभएर ब्याजसहित क्षतिपूर्तिसमेत असुल उपर गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ ले बीमित पक्षलाई बीमकविरुद्ध उजुरी गर्न, ढिलो गरी दाबी पाएको अवधिसम्मको १० प्रतिशतका दरले ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न र कानुनी उपचार खोज्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च रकम असुल भराउन पाउने अधिकारले सुसज्जित बनाएको छ।
बीमा नियमावली, २०८१ को नियम ९० मा बीमालेखको सर्तबमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिले दाबी गरेको १८ दिनभित्र दाबी फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। बीमकले मागेको सम्पूर्ण काजगपत्र पेस गरिसक्दा समेत दाबी भुक्तानी दिन ढिला सुस्ती गरेर १८ दिनभन्दा एक दिन पनि नाघ्न गएको अवस्थामा बीमित पक्षले तत्कालै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उनीहरुले उजुरी दिंदा दाबीवापतको रकम मात्र नभएर हर्जाना समेत भराइ पाउँ भन्ने व्यहोरा उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्थामा ढिलो हुन गएको अवधिसम्मको बीमकले ब्याजबापतको रकमसमेत भुक्तानी दिनुपर्नेछ।
बीमा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार बीमितको पक्षबाट मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्दा दाबीसम्बन्धी विवरण, बीमितको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, दुर्घटनाबाट बीमितको मृत्यु भएकोमा मृत्युको कारण सम्बन्धमा शव परीक्षणको प्रतिवेदन र सो नभए प्रहरी प्रतिवेदन र बीमितसँगको नाता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो भने उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात जस्तै– ओपीडी, इमर्जेन्सी, अस्पताल भर्ना, चिकित्सको सिफारिस, प्रयोगशाला प्रतिवेदन, एक्सरेलगायतका रिपोर्ट, औषधोपचारसँग सम्बन्धित बिल भरपाइहरु पेस गर्नुपर्छ।
यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले जीवन बीमा दाबीको सम्बन्धमा पेस भएका कागजातसमेतका विवरण छानबिन गरेर आवश्यक भए अन्य कुरा समेत बुझी आफूसमक्ष त्यस्ता कागजात प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र दायित्व निर्धारण गरेर दाबी भुक्तानी लिन आउनको निमित्त निवेदकको नाममा सूचना जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सूचनामा निवेदकले सहमति जनाएमा ३ दिनभित्रै बीमकले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।
ऐनको दफा १२८ को उपदफा (१) मा बीमकले बीमालेखमा उल्लेखित अवधिभित्र बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायीत्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यसैगरी उपदफा (२) मा उजुरी परेमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित बीमकलाई प्रतिउत्तर पेस गर्न १५ दिनको समय दिनुपर्ने, प्रतिउत्तर प्राप्त भएमा सो बमोजिम प्रमाण बुझी र प्रतिउत्तर दिने म्यादभित्र बीमकले प्रतिउत्तर नदिएमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छः
(क) उजुरवाला र बीमकबीच मिलापत्र गराउने,
(ख) दाबी भुक्तानी नगरेको कारणले बीममतलाई कुनै क्षति हुन गएकोमा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिने,
(ग) बीमकले निर्धारण गरेको दायित्व मनासिब भएको नदेखिएमा पुनः दायित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने,
(घ) बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएमा भुक्तानी गर्नका लागि सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने,
(ङ) अन्य उपयुक्त आदेश दिने।
दफा (४) मा बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको कारणले कुनै बीमकविरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी परेको मितिदेखि १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न लागेको वास्तविक खर्चबराबरको रकमसमेत उजुरवालालाई सम्बन्धित बीमकले भराई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
दफा (५) मा बीमा प्राधिकरणले उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने बीमक, बीमित वा अन्य कुनै व्यक्तिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
