काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालका बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पुँजीगत क्षमता कमजोर हुनु जलविद्युत क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको देखाएको छ।
एउटै जलविद्युत आयोजना अर्बौं रुपैयाँको हुने भएकाले नेपालका स्थानीय बीमा कम्पनीहरुले मात्र त्यसको सतप्रतिशत जोखिम एक्लै व्यहोर्न सक्दैनन्। यसका लागि उनीहरुले ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा नेपालका कम्पनीहरुको स्तर कमजोर हुँदा विश्वका नामी पुनर्बीमा कम्पनीहरु नेपालको जोखिम लिन हिच्किचाउँछन्। जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनर्बीमा महँगो हुन्छ। त्यसको सिधा असर नेपाली जलविद्युतको बीमा शुल्कमा पर्ने गरेको छ।
बीमा कम्पनी र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुबीच ‘न्यूनतम प्रिमियम निर्देशिका’ लाई लिएर विवाद चर्किएको छ। बीमाशुल्क अत्यधिक बढेपछि प्रवर्द्धकहरुको आर्थिक भार थपिएको छ।
विगतका वर्षहरुमा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भई बीमा कम्पनीहरुले ठूलो रकम दाबी भुक्तानी गर्नुपरेपछि प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमाको बीमाशुल्क दर कतिपय अवस्थामा ५०० प्रतिशतसम्म बढाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यसको कडा विरोध गर्दै आएको छ। बीमादर यसरी अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आयोजनाको लागत बढ्ने, बैंकबाट ऋण लिन गाह्रो हुने र समग्र निजी क्षेत्रको लगानी नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
नेपालको जलविद्युत बीमा बजार चार जटिल विफलताबाट ग्रस्त छ। ती हुन्– जोखिमको भौगोलिक केन्द्रीकरण, अपर्याप्त घरेलु पुनर्बीमा क्षमता, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्हरुका लागि व्यवस्थित दाबी भुक्तानी संरचना र यस्तो बीमादर प्रणालीले न त विपद् जोखिमको सही मूल्य निर्धारण गरेको छ। न त नेपालको फरक–फरक भूगोलबाट फरक–फरक प्रकृति र स्वभाव तथा बहाव भएका नदी बेसिनहरुको जोखिमबीच भिन्नताका आधारमा बीमाशुल्क दर निर्धारण गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी नियामक व्यवस्थाले एकातिर आन्तरिक बीमा बजारको वित्तीय सक्षमता जोगाउने र अर्कोतिर स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई व्यावसायिक रुपमा परिपक्व बनाउने रणनीति लिएको छ। ठूलो पुँजी लगानी र उच्च प्राकृतिक जोखिम (बाढी, पहिरो, भूकम्प) रहने जलविद्युत् आयोजनाहरुको बीमा गराउँदा यो व्यवस्था झनै संवेदनशील र महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ।
जोखिम धारणको सीमा र जलविद्युत् क्षेत्र
जलविद्युत् आयोजनाहरुमा आउने ठूला प्रकृतिका दाबीका कारण प्राथमिक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु धराशायी नहुन् भन्नका लागि पुनर्बिमा निर्देशिका, २०८० को दफा ६(२) ले कडा कानुनी सीमा तोकेको छ। स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुले कुनै पनि एउटा जलविद्युत् आयोजना वा बीमालेख बराबरको एकल जोखिममा आफ्नो कुल नेटवर्थको बढीमा ५ प्रतिशतमात्र खुद जोखिम धारण गर्न पाउँछन्। अर्बाैंका जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकमा बीमा कम्पनीको आफ्नै नेटवर्थ क्षमताले धान्न नसक्ने हुँदा उनीहरुले दायित्वको विशाल हिस्सा अनिवार्य रुपमा पुनर्बिमा बजारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
‘डाइरेक्ट सेसन’ को अन्त्य
विगतमा नियामकले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिन प्राथमिक बीमा कम्पनीहरुबाट निश्चित हिस्सा सिधै हस्तान्तरण हुनेबाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो। तर, बिना परिश्रम सित्तैमा व्यवसाय पाउने परिपाटीको अन्त्य गर्दै नियामकले यसलाई तीव्र गतिमा घटाउँदै लगेको छ।
निर्देशिकाको दफा ७(१) को अनिवार्य तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० सम्म कायम रहेको १० प्रतिशतको स्वतः विनियोजन घट्दै गई आर्थिक वर्ष २०८४।८५ सम्ममा शून्य प्रतिशतमा झारिँदै । यसको सिधा अर्थ अब स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुले जलविद्युत् जस्ता जटिल र ठूला आयोजनाहरुको जोखिमको हिस्सा निष्क्रिय बसेर स्वतः प्राप्त गर्ने छैनन्।
पुँजी पलायनको रोकथाम
स्वतः व्यवसाय पाउने व्यवस्था खारेज गरिए पनि स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको रक्षाका लागि नियामकले बलियो कानुनी पर्खालसमेत खडा गरेको छ। पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० को दफा ८(१) र यसको पहिलो संशोधनले व्यवस्था गरेबमोजिम प्राथमिक बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युत् आयोजनाको सन्धि पुनर्बीमा गर्दा आफ्नो खुद धारण र अन्य व्यवस्थापछि बाँकी रहने हिस्साको न्यूनतम ३० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई नै सुम्पनुपर्छ। यो ३० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक बजारमा खपत गराएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा जान पाइने कानुनी नियम छ। यस व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रबाट आर्जन हुने बीमाशुल्क र राष्ट्रिय पुँजी ठूलो मात्रामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्छ।
यो नीतिगत परिवर्तनले नेपाली पुनर्बिमा क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को मारेको छ। ३० प्रतिशतको आधारभूत बजार त सुरक्षित गरिएको छ तर अब स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले यसलाई ’सजिलो कर’ का रुपमा होइन, आफ्नै क्षमताले आर्जन गर्नुपर्नेछ।
जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राविधिक जोखिम मूल्यांकन, उचित प्रिमियम निर्धारण र दाबी भुक्तानीको क्षमता पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुसरह नै टेबलमा बसेर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु बाध्य भएका छन्। अन्ततः यसले उनीहरुलाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नेछ।
