काठमाडौं । भारतको अपरेसन सिन्दूरदेखि नै बीमा कम्पनीहरुमा युद्ध जोखिम बीमाका बारेमा सोधपुछको ओइरो लागिरहेको छ।
एडमी इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सका सीईओ सञ्जय राधाकृष्णनका अनुसार सोधपुछ निश्चित रूपमा बढेको छ तर केही कारबाही गरिसकेपछि बीमकहरु जग्गा सम्पत्तिका लागि युद्ध जोखिम कभर प्रदान गर्न अनिच्छुक छन्। ‘यद्यपि, कार्गोको हकमा सामानहरु जहाजमा हुँदासम्म बार जोखिम कभर उपलब्ध हुन्छ’, उनले भने।
राधाकृष्णनका अनुसार वर्तमान घटनालाई युद्ध नजिक रुपमा मानिन्छ। ‘त्यसैले कानुनतः जग्गामा रहेका सम्पत्तिहरुका लागि युद्ध जोखिम कभरबाट बाहिर राखिएको हो’, उनले भने।
युद्ध जोखिम सामान्यतया कार्गो पोलिसीहरुमा समेटिएको हुँदैन। यसलाई छुट्टै कभर प्रदान गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरुले अतिरिक्त प्रिमियम लिएर एन्डोर्समेन्टमार्फत युद्ध जोखिम कभर प्रदान गर्छन्। सामान्यतया जब भूराजनीतिक तनाव बढ्छ तब बीमा कम्पनीहरुले कार्गोमा युद्ध जोखिम प्रिमियम बढाउँछन्।
बजाज एलियान्ज जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत अमरनाथ सक्सेनाका अनुसार युद्ध जोखिम प्रिमियम सामान्यतया बीमा व्यवस्थामा निर्भर गर्दछ। ‘बीमा कम्पनीहरुको सम्बन्धित पुनर्बीमासँग छन्’, उनले भने, ‘हामीले पहिले पनि देखेका छौँ कि युद्धको समयमा पुनर्बीमा सन्धिहरू रोकिन्छन् र युद्ध कभरहरु फिर्ता लिन सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिले समुद्री कार्गो बीमा दरहरु बढाउन सक्छ।’
लन्डनस्थित संयुक्त युद्ध समिति (जेडब्ल्यूसी) ले विश्वव्यापी भूराजनीतिक विकासहरुको निरन्तर निगरानी गर्दछ। यदि कुनै क्षेत्र युद्ध, डकैती वा आक्रमणका कारण उच्च जोखिममा पर्छ भने जेडब्ल्यूसीले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरुको सूची अद्यावधिक गर्दछ। अद्यावधिक जोखिम स्थिति बीमा कम्पनीहरुलाई सूचित गरिन्छ। बीमा कम्पनीहरुले ती क्षेत्र हुँदै कार्गो ढुवानीका लागि अवस्थित युद्ध जोखिम कभर रद्द वा संशोधन गर्ने सूचना जारी गर्न सक्छन्। –एजेन्सी
