काठमाडौं । भारतको दिल्ली उच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमाको दाबी सहज बनाउन केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमा आदेश जारी गरेको छ।
दिल्ली उच्च अदालतले दुवै तहका सरकारलाई बीमितलाई झन्झटमुक्त बनाउन स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी सरल र सहज बनाउन एउटा संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्न आदेश दिएको हो। बीमा कम्पनीहरुले समयमै दाबी भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरुले बिरामीलाई बेलैमा डिस्चार्ज गर्न अनाकानी गरेको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश निना बन्सलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
केन्द्रीय र दिल्ली सरकारले बीमा नियामकसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले बिरामी र तिनका परिवारले बिल भुक्तानीमा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपर्ने दबाबमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘अस्पतालहरुले सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर दाबी भुक्तानी छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ’, अदालतले भनेको छ।
