काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा पर्यवेक्षक संघले बीमा क्षेत्रमा जलवायू-सम्बन्धि जोखिमहरूको पर्यवेक्षणको सम्बन्धमा आफ्नो कार्यान्वयन पत्र प्रकाशित गरेको छ। संघले चार पटकको वृहद परामर्श र सदस्य र सरोकारवालाको व्यापक सुझाव पछि यस्तो पत्र तयार पारेको हो।
चरम मौसमी घटना सहित जलवायू-सम्बन्धि जोखिमहरूले उपभोक्ता र व्यवसायलाई बढ्दो रूपमा प्रभाव पारिरहेका छन् । जसले लचिलोपन निर्माणमा बीमाको प्रमुख सामाजिक उद्देश्यलाई उजागर गरेको छ। आर्थिक रूपमा सबल बीमक र संरक्षित बीमित सहितको लचिलो विश्वव्यापी बीमा क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यी घटनाहरूसँग सम्बन्धित जोखिमलाई बीमकले उचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। फलस्वरूप, पर्यवेक्षकहरूले बीमकद्वारा यस्ता जोखिमहरूको व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक रहेको संघले जोड दिएको छ।
यो व्यापक पत्रले पर्यवेक्षकहरूलाई उनीहरूको पर्यवेक्षकीय अभ्यासहरूमा जलवायू-सम्बन्धि जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न सहयोग गर्नेछ, संघले कार्यान्वयन पत्रमार्फत भनेको छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी बीमा क्षेत्रको लचिलोपनलाई बलियो बनाउँछ।
संघको कार्यान्वयन पत्रहरूले नयाँ आवश्यकताहरू समावेश गर्दैनन् । तर बीमाका मुलभूत सिद्धान्तहरू कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पर्यवेक्षकहरूलाई थप सल्लाह, चित्रण, सिफारिसहरू वा राम्रो अभ्यासका उदाहरणहरू उपलब्ध गराउँछ। यो कार्यान्वयन पत्रले सन् २०२१ मा जलवायू-सम्बन्धि जोखिममा प्रकाशित पहिलेको कार्यान्वयन पत्रलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। यो पत्र प्राकृतिक प्रकोप संरक्षणको खाडललाई पुर्ने काम सहित बीमा क्षेत्रको लचिलोपन निर्माण गर्न बहु-पक्षीय प्रयासहरूको लागि संघको समर्थनसँग पनि सम्बन्धित छ।
कार्यान्वयन पत्रले जलवायू-सम्बन्धि जोखिम मूल्याङ्कनमा नियामकको भूमिकालाई निम्न विषयमा केन्द्रित गरेको छः
- जलवायू अाधारित जोखिमको मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षकको भूमिका;
- संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणहरूको सन्दर्भमा नियामकीय ढाँचामा जलवायू-सम्बन्धि जोखिमहरूको एकीकरण;
- वित्तीय दायीत्व मूल्याङ्कन र लगानी अभ्यासमा जलवायू-सम्बन्धि जोखिमहरूको प्रभाव;
- पर्यवेक्षकीय रिपोर्टिङ, सार्वजनिक खुलासा र जलवायू-सम्बन्धित जोखिमहरूको विवेकपूर्ण सुक्ष्म नियमन तथा पर्यवेक्षण;
- सामूहिक नियामकीय मुद्दाहरू; र
- जलवायू-सम्बन्धि जोखिम परिदृश्य विश्लेषणको भूमिका र बजार आचरणमा जलवायू-सम्बन्धि जोखिमको प्रभावको लागि महत्त्वपूर्ण मननहरू।
नेपालमा संघको नीतिगत व्यवस्थामा आधारित रहेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले पहिलो पटक २०७८ माघ २ गते जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै स्वदेशी बीमकलाई आफ्नो निर्णयहरूमा जलवायू परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गर्न निर्देशन दिएको थियो।
