काठमाडौं । क्यानडा सरकारले विदेशी कामदारहरुलाई स्थायी बसोबास (पीआर) प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। अध्यागमनमन्त्री लेना मेटलेज डियाबले यो घोषणा गरेका हुन्।
यो कार्यक्रमले आगामी २ वर्षमा माग भएका क्षेत्रहरुमा ३३ हजार विदेशी कामदारलाई स्थायी हैसियत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा पीआर कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। तर, विवरणहरु प्रदान गरिएको थिएन। डियाबले सरकारले अप्रिलमा थप विवरणहरु प्रदान गर्न सक्षम हुने बताए।
हालैको त्यहाँको सरकारी तथ्यांकले सन् २०२५ मा २१ लाख अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको देखाउँछ। सन् २०२६ मा १९ लाख अनुमतिपत्रहरुको म्याद समाप्त हुनेछ। यसले कागजात नभएको जनसंख्यामा सम्भावित वृद्धिका बारेमा चिन्ता बढाएको छ।
गैरस्थायी बासिन्दालाई घटाउने प्रयास
यो कार्यक्रम क्यानाडाको जनसंख्यामा गैरस्थायी बासिन्दाका हिस्सा सन् २०२७ सम्ममा ५ प्रतिशतभन्दा कममा घटाउने प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको प्रयासको एउटा हिस्सा हो। जुन सन् २०२५ को अन्त्यमा ६.८ प्रतिशत थियो।
अस्थायी आप्रवासीलाई स्थायी बासिन्दामा रुपान्तरण गर्नु यो लक्ष्य हासिल गर्ने एक प्रमुख तरिका मानिन्छ। डिआबले भने, ‘यदि तपाइँ क्यानडामा अस्थायी स्थितिमा हुनुहुन्छ भने चाहे त्यो आगन्तुक, विद्यार्थी वा कामदार भिसा होस् र कुनै कारणले तपाइँ समयसीमाभन्दा बाहिर बस्न चाहनुहुन्छ भने म्याद थपका लागि आवेदन दिनुहोस्। यदि तपाइँले आवेदन दिनुभएन भने हामी तपाइँले आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने र छोड्ने अपेक्षा गर्छौं।’
विधेयक सी–१२ को पनि चर्चा
क्यानाडाली सरकारको विधेयक सी–१२ हाल छलफलमा छ। यसले अध्यागमन अधिकारीहरुलाई सार्वजनिक हितमा कागजातहरु र आवेदनहरु रद्द गर्ने वा निलम्बन गर्ने शक्ति दिनेछ। डिआबले भने, ‘सरकारको लक्ष्य अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या घटाउनु, स्थायी बासिन्दा प्रवेश स्थिर गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा आकर्षण रणनीति लागू गर्नु हो।’
डियाबले क्यानडाले श्रम आवश्यकता र कामदार सुरक्षा बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। सयौँ उद्योग र व्यवसायहरुलाई ठूलो संख्यामा कामदार चाहिन्छ। धेरै क्षेत्रहरुमा जागिर भर्न पर्याप्त क्यानेडियनहरु छैनन्। ‘त्यसैले हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ र दक्ष विदेशी कामदारहरुलाई आकर्षित गर्न काम गरिरहेका छौं’, डियाबले भने। –एजेन्सी
