काठमाडौं । नेपालको संविधानले पहिचान गरेका नागरिकको आस्थाका सबै विधायिकी र संवैधानिक संस्थाको भाैतिक संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त भइसकेपछि नेपाली सेनाले मंगलबार राती १० बजेदेखि सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूले लिएको घोषणा गरेको छ।
सेनाका हतियार सज्जित हरिया ट्रक र बसहरू राजधानी काठमाडाैंदेखि मोफसलको सडकमा गुड्न थालेका छन्। सडकमा सेनाको गाडीको ओहोरदोहोरले २०५८ सालमा ज्ञानेन्द्रले ‘राजनीतिक कु’ गरेर सत्ता शासन हातमा लिएपछि सडकमा सेना उत्रिएको दृश्यको झल्को दिएको छ। नागरिक शासन भएको देशमा सैनिकले सुरक्षा कमान सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु अवश्य पनि सुखद होइन।
बंगलादेशमा सत्ता सम्हालेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्याण्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले एक वर्ष बितिसक्दा समेत आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन।
सेनापति अशोक राज सिग्देलले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गरिरहँदा उनको पृष्ठभूमीमा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको तस्वीर झुण्ड्याइएको थियो। उनले सम्बोधन गर्ने क्रममा सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलको तस्वीर पृष्ठभूमीबाट गायब थियो। उनको तस्वीर नियोजितरूपमा हटाइएको थियो वा यो संयोग मात्र थियो ? यसको जवाफ प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकले केही महिना कुर्नुको विकल्प देखिदैन।
धनजनको अपुरणीय क्षतिपूर्ती गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै गहिरो सेनापति सिग्देलले धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा थप क्षति हुन नदिन शान्ति सुरक्षा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबै नेपालीको दायीत्व भएको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रिय एवम सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुको सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिन आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरी शान्तिपूर्ण तवरबाट निकास खोज्न आह्वान गरेका छन् ।
सिग्देल २०८१ भदाै २४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त भएका थिए। संयोग पनि के परेको छ भने सेनापति नियुक्त भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुरा भएपछि उनले सुरक्षाको कमाण्ड आफैंले सम्हाल्ने घोषणा गरेका छन्।
सेनाको परिचालन सोमबार दिउँसो देखि नै भएको हो। तर सेना परिचालनका बावजुद पनि क्षतिको घट्ना रोकिएन। संसद भवन, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति निवास, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, कारागार खरानी भइसक्दा समेत सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्न असक्षम रह्यो।
यति मात्र नभएर निजी सम्पत्तीमा समेत सेनाकै उपस्थितिमा व्यापक क्षति पुगेको छ। सेनाले दुई दिनको प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट उनीहरूलाई विश्वासमा लिंदै आक्रमणबाट जोगाएको भनिएको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो। यसबाहेक सेनाले सत्तारूढ दलका उच्च पदस्थ नेताहरूको पनि उद्धार गरेको छ।
तन्नेरी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने जेन जी समूहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको अपुरणीय क्षति भएको छ। ठाउँ ठाउँमा नगरपालिका, वडा पालिका भवनहरूमा आगजनी भएका छन्। नेपाल प्रहरीका कार्यालयहरूमा आगजनी भएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट निहत्था प्रदर्शनकारीविरूद्ध बर्बरता र कायरतापूर्वक आक्रमणको दुःखद घटना हुन पुग्यो। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा संसद भवन, देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र कार्यकारी प्रमुखको निवास बालुवाटार खरानी भएको यो पहिलो पटक हो। यो अकल्पनीय परिस्थितिमा आलोकाँचो उमेरका तन्नेरी प्रदर्शन भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरूमा सुरक्षा सतर्कताको अभाव र संसद भवनको फितलो सुरक्षा व्यवस्था मुख्य कारक थियो।
लोकतन्त्रको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको संसद भवन सहितका संरचनाहरू खरानी बनाइँदा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताप्रति आस्था र विश्वास राख्ने नेपाली नागरिकको मन अवश्य पनि पोलेको छ। आन्दोलनका क्रममा अनाहकमा ज्यान गुमाएका तन्नेरी विद्यार्थीहरूको हत्यामा संलग्न सरकारको नेतृत्व, सुरक्षा निकायको नेतृत्वविरूद्ध कारवाहीको एजेण्डा मंगलबारको प्रदर्शनको एजेण्डा भएपनि अराजकतापूर्वक आगजनी र तोडफोडको घटनाले संशय निम्त्याएको छ।
आन्दोलनको अगुवा जेन जी समूहले सार्वजनिक क्षतिमा सम्पत्ति पुर्याउनु आफूहरूको उद्देश्य नभएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सबैमा आग्रह गरेको छ। जेन जीले बिहीबारदेखि प्रदर्शनका कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना नगरिने र यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागि नहुन समेत आह्वान गरेको छ। जेन जी को गतिविधिहरू प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका फेसबुक पेजहरूले बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि तोडफोडका कुनै पनि दृश्यहरू पोष्ट गर्न बन्द गरिएको बताएका छन्।
जेन जीले अब आफूहरू वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ।
सेनाले सुरक्षाको नेतृत्व सम्हाले पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र अराजक तत्वविरूद्ध खबरदारी गर्न नागरिकस्तरबाट पूर्ण साथ नमिले सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै जनधनको सुरक्षा संभव हुनेछैन। टोल टोलमा नागरिकस्तरबाटै स्थानीय सुरक्षा समिति गठन गरेर सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सुरक्षा प्रदान नगर्दासम्म अराजक तत्व पुनः सल्बलाउन सक्ने जोखिम छ।
सम्पादकः शिर्षक सच्याइएको
