काठमाडौं । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले हालै भारतलाई आफ्नो बन्दरगाह र स्थलमार्ग प्रयोग गरी उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरुमा मालसामान ढुवानी गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै बंगलादेशका प्रमुख बन्दरगाह चित्तगोङ र मोंगलाबाट भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा मालसामान ढुवानी गर्न नयाँ मार्गहरु खुल्ने भएका छन्।
यो व्यवस्था मुख्यतः भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरुलाई समुद्री मार्गसँग जोड्ने उद्देश्यले गरिएको भए पनि यसले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन प्रणालीमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरुका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय पहुँच सञ्जाल सुदृढ हुने अवस्थामा नेपालले पनि यसबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
हाल नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि मुख्यतः भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहमा निर्भर छ। यदि भविष्यमा बंगलादेशका बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था विस्तार भयो भने नेपालले वैकल्पिक समुद्री मार्ग पाउने सम्भावना बढ्नेछ। यसले नेपालजस्ता भूआबद्ध मुलुकका लागि व्यापारिक मार्ग विविधीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
त्यसैगरी बंगलादेश–भारत–नेपाल–भुटान क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार सहकार्यलाई सक्रिय बनाउने दिशामा पनि यो निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। क्षेत्रीय पारवहन पूर्वाधार थप विस्तार भयो भने बंगलादेशका बन्दरगाहबाट भारत हुँदै नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्ने सम्भावना बढ्नेछ। जसले ढुवानी समय र लागत दुवै घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विशेषगरी नेपालको पूर्वी क्षेत्रका उद्योगहरु जस्तै– विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रका लागि समुद्री मार्गमा पहुँच अझ सहज बन्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। नेपालले यो सम्झौताबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनका लागि भारत र बंगलादेशसँग थप पारवहन सम्झौता तथा पूर्वाधार विकासमा सक्रिय पहल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ भएमा यो निर्णयले दक्षिण एसियाली व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीलाई नयाँ गति दिन सक्छ।
