काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यलाई लिएर पछिल्लो समय एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– ‘के बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणले वास्तविक अवस्था बोल्छन् ?’
नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा भएको १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको स्वतन्त्र ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ले बैंकहरुले देखाउँदै आएको तथ्यांक र वास्तविकताबीच निकै ठूलो खाडल रहेको पुष्टि गरिदिएको छ। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा औसत निष्क्रिय कर्जा ५.४१ प्रतिशत देखाइएको थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तअनुसार बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी ‘हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी’ ले गरेको सूक्ष्म अध्ययनले यी बैंकहरुको वास्तविक औसत निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।
यसले नेपाली बैंकहरुले आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई राम्रो देखाउन खराब कर्जालाई लुकाएको वा वर्गीकरणमा लचकता अपनाएको त छैनन् भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। उसो त केही दिन अघि बैंक तथ वित्त संस्था परिसंघ नेपालले पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तक्र्रियामा बैंकका सञ्चालकहरुले खराब कर्जा लुकाउन बाध्य भएको सुनाएका थिए।
राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना र आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत गरिएको यो परीक्षणमा नेपालका १० वटा ठूला बैंक ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक समावेश थिए। यी बैंकहरुले आफैं सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा निष्क्रिय कर्जाको स्थिति केही सामान्य देखिए पनि स्वतन्त्र अडिटले कर्जाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत पुग्नु भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको ‘खतराको सीमा’ भन्दा धेरै माथि हो। त्यस्तै, बैंकहरुको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि ११.३० प्रतिशतमा झरेको छ। जसले बैंकहरुसँग थप कर्जा दिने वा जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
बैंकहरुले चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणमा कुल ५२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँमात्रै निष्क्रिय रहेको दाबी गरेका थिए। तर, प्रतिवेदनले यो आकार निकै ठूलो रहेको संकेत गरेको छ।
उदाहरणका लागि विवरणहरुमा प्रभु बैंकको एनपीएल ८.८४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ८.४१ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ७.९८ प्रतिशत देखिएको छ। कतिपय बैंकहरुले त आफ्नो खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम (नबिल ०.९८ प्रतिशत र एनआईसी एसिया ०.४९ प्रतिशत) देखाएका छन्। तर, स्वतन्त्र अडिटको औसत ७.६ प्रतिशतको तथ्यांकले ती ‘राम्रो’ भनिएका बैंकहरुको कर्जा गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।
बैंकिङ विज्ञहरुका अनुसार बैंकहरुले कर्जा ‘एभरेग्रिनिङ’ (पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने) गर्ने प्रवृत्ति र कर्जा वर्गीकरणमा गर्ने प्राविधिक हेरफेरका कारण वास्तविक खराब कर्जा बाहिर आउन सकेको थिएन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विदेशी कम्पनीले गरेको परीक्षणले कर्जाको गुणात्मक र परिमाणात्मक पक्षलाई कडा रुपमा विश्लेषण गर्दा वास्तविक तस्बिर बाहिर आएको हो।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’ जारी भएको छ। निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत पुग्नु भनेको निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा र समग्र वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौती हो। राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका कदम चाल्ने जनाएको छ।
तर, वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिले अन्ततः बैंकहरुको नाफा घटाउने मात्र नभएर उनीहरुको लाभांश वितरण क्षमता र साखमा समेत ठूलो धक्का पुर्याउने निश्चित छ। विवरणमा एउटा र वास्तविकतामा अर्कै तथ्यांक देखिनुले बैंकिङ सुशासनमाथिको विश्वासमा समेत संकट ल्याउन सक्छ। अब बैंकहरुले ‘ब्युटी पार्लर’ गरेर आफ्नो रिपोर्ट राम्रो देखाउनुको सट्टा वास्तविक कर्जा असुली र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
