काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेको गिरफ्तारीले अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाण्डेलाई वैशाख ३० गते सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आइसकेको भौतिक पूर्वाधार र नेटवर्क प्रणालीलाई बैंकले गैरकानूनी रूपमा लिलाम बिक्री गरेको अभियोग पाण्डेमाथि छ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। ब्युरोका अनुसार, पाण्डेले बैंकको ऋण असुली समितिको संयोजकको हैसियतमा सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति एनसेल आजियाटालाई बिक्री प्रक्रियामा लगेर ‘ठगी र आपराधिक विश्वासघात’ गरेको दाबी गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन२०७३ को दफा ५७ ले बैंकहरूलाई कर्जा असुलीका लागि स्पष्ट अधिकार दिएको छ।
कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ५७): ऋणीले सम्झौता बमोजिम साँवा-ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंकले धितो राखिएको चल-अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल गर्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ।
निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण: बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण सर्वसाधारणको निक्षेपबाट हुने भएकाले, उक्त रकम सुरक्षित गर्नु र समयमै असुल गर्नु बैंकको प्रमुख कर्तव्य र अधिकार दुवै हो।
सीआईबीको तर्क छ कि दूरसञ्चार ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि पूर्वाधार स्वतः राज्यको हुन्छ। तर, बैंकिङ विज्ञहरू भन्छन् कि बैंकले ऋण दिँदा ती पूर्वाधार धितो स्वीकार गरेको र धितोको हक बैंकमा सुरक्षित रहने हुनाले लिलाम गर्न पाउनु पर्छ।
यस घटनाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
१. निक्षेपकर्ताको जोखिम: यदि बैंकले कानुन बमोजिम राखेको धितोबाट ऋण असुल गर्न पाउँदैन र उल्टै कर्मचारी जेल जानुपर्ने स्थिति आयो भने, खराब कर्जा बढ्न गई अन्ततः सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्छ।
२. बैंकरहरूको मनोबलमा गिरावट:असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि फौजदारी अभियोग लाग्दा बैंकरहरूमा त्रास फैलिएको छ, जसले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रियालाई सुस्त बनाउन सक्छ।
३. कानुनी विरोधाभास:एकातिर.ऐनले धितो लिलाम गर्ने अधिकार दिन्छ, अर्कोतिर दूरसञ्चार नियमावलीले सम्पत्ति राज्यको हुने भन्छ। यो कानुनी अस्पष्टताले गर्दा भविष्यमा ठूला पूर्वाधारमा बैंकहरूले लगानी गर्न डराउने स्थिति सिर्जना भएको छ।
बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार, यदि राज्यले सम्पत्ति मात्र लिने र त्यससँग जोडिएको ऋणको जिम्मेवारी नलिने हो भने यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ।
