काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्तीमा नआएका बैंक खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा लैजाने सरकारी तयारी सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणबीच निष्क्रिय (डोर्मेन्ट) खाताप्रति चासो बढेको छ। वर्षौंदेखि खातामा रकम राखेर पनि कुनै कारोबार नगरेका ग्राहक अहिले धमाधम बैंक पुगेर आफ्ना खाता पुनः सक्रिय बनाउन थालेका छन्। यसले बैंक शाखाहरुमा सेवाग्राहीको चापसमेत उल्लेख्य रुपमा बढाएको छ।
बैंकका कर्मचारीहरुका अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउने ग्राहकको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ। एउटा शाखामा नै दैनिक करिब ४०–५० जना ग्राहक यसै प्रयोजनका लागि आउने गरेको बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
पहिले सामान्य रुपमा आउने यस्ता सेवाग्राही अहिले लाइन लाग्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। सरकारको घोषणाले लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएका खाताहरुलाई पुनः चलायमान बनाउने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरुको रकम संकलन गरी राज्य कोषमा ल्याउने योजना समेटिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीभित्र निष्क्रिय रुपमा थन्किएको ठूलो परिमाणको रकम परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही कारणले देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत आफ्नो खाताको अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक प्रक्रिया बुझ्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्पर्क बढाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार बचत खातामा ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा र चल्ती खातामा १ वर्षसम्म कारोबार नहुँदा खाता निष्क्रिय मानिन्छ। यस्ता निष्क्रिय खाताहरुमा हाल झन्डै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको तथ्यांक छ। यसमध्ये १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्ती नभएका खातामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यकिन विवरण संकलनको प्रक्रिया जारी छ।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार भने यस्ता रकम सिधै राज्य कोषमा लैजान मिल्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले १० वर्षसम्म चल्ती नभएका खाताहरुको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने, समय–समयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र २० वर्षसम्म पनि दाबी नपरेको रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोषमा पुगेको रकम पनि पछि प्रमाणसहित मागदाबी आएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन सकिने प्रावधान छ। हालसम्म करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ यसरी कोषमा संकलित भइसकेको छ।
यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनी संरचनामा संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऐन परिवर्तन नगरी निष्क्रिय खाताको रकम सिधै सरकारी ढुकुटीमा सार्न कानुनी जटिलता रहनेछ।
निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया भने तुलनात्मक रुपमा सहज छ। खातावाला स्वयं बैंकमा उपस्थित भई निवेदन दिएपछि आवश्यक ग्राहक विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक भएको अवस्थामा खाता पुनः सक्रिय गरिन्छ। केही बैंकहरुले अनलाइन माध्यमबाट समेत यो प्रक्रिया पूरा गर्ने सुविधा विकास गरिरहेका छन्। यसले ग्राहकलाई थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
