काठमाडौं । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचार तथा परिक्षणको शुल्क लिने सरकारले निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति बाहेकको उपचार खर्च लिने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रबक्ता गौतमका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमितले कुनै अस्पतालमा कोरोना बीमा गरेको भए, उपचार खर्च सोही बीमा बापत कट्टा गरिने समेत जानकारी दिए ।
गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा आधारित भएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको उपचार खर्च निजि तथा सरकार दुवैले लिन पाउनेछन् । आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिइएको जानकारी अनुसार सरकारी र निजि दुवै अस्पतालले कूल बेडको ५० प्रतिशत बेड कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि छुट्टाउनु पर्नेछ ।
यसैबीच, सरकारले कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचार खर्च असुल गर्ने निर्णय अमानवीय, संविधान विपरित, महामारीको सिद्धान्त विपरित तथा कानुन विपरित भएको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कोरोना भाइरसको परिक्षण निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएकोमा सरकारले एक कदम अघि बढ्दै सर्वोच्च अदालतको मान हानी हुने गरी कोरोना भाइरसको परिक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अंगाल्ने’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको विपरित हुने गरी सरकारले महामारीका संक्रमितसँग शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै कोरोना भाइरसको उपचारमा राज्यको दायित्व सिर्जना हुने गरी महामारी घोषणा गरिसकेकाले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिनु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा मान्यता विपरित हुन आएको छ ।
उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आफूहरुले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गरेको दावी गरेका छन् । साथै उनले सरकारले असहाय, गरिब र विपन्नको उपचार निःशुल्क गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत गर्ने तर अब नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । गौतमले भने, ‘सरकारले सकुन्जेल गर्यो, अब सक्ने अवस्थामा छैन, नगर्ने निर्णय गरेको हो । १२ लाख भन्दा बढिको टेष्ट निःशुल्क गर्यो, एक लाख भन्दा बढिलाई आईसोलेशनमा राख्यो, पजेरो चढेर आउनेलाई सरकारले उपचार खर्च र टेष्ट निःशुल्क गरेर साध्य लाग्दैन ।’
