काठमाडौं । वितेको ४८ घण्टा नेपालको राजनीति उथलपुथलका बीच बितेको छ । चर्को उथलपुथलबीच अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल नेकपाभित्र चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । विवादले यस्तो रुप लिएको छ कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको सहमति भएका समाचारहरु बाहिर आएको छ ।
दुई वर्षअघि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने सम्मको धम्की दिएर राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टी सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
केहीले डा. खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रुक्माङ्गत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय झै विवादमा पर्ने जनाइएको छ ।
के के चले हल्ला ?
यतिबेला ओली सरकार ढल्नेसम्मको हल्ला नेकपा बृत्तमा चलेको छ । पार्टीको निर्देशन नमाने अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्ने सम्मको चर्चा भइरहँदा वामदेव गौतमले २०५४ सालमा झै पार्टी फुटाउने हल्ला समेत चलेको छ ।
नेपालमा सरकार ढाल्ने र अर्थमन्त्री फेरिने हल्लाका बीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहेका छन् र पूर्व राजाको अर्थपूर्ण भारत भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल आउनुलाई रहस्यमय रुपमा लिँदै चर्चा गर्नेहरु समेत देखिएका छन् ।
उता, वर्तमान सरकार ढाल्न बामदेव गौतमलाई उचाल्दै अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने काममा भारतीय एजेन्टहरु समेत काठमाडौंमा आएर सक्रिय रहेको जनाइएको छ । उनीहरु को हुन् र कहाँ बसेका छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
अर्कोतिर वर्तमान सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न आनाकानी गरेकाले पनि सरकार ढाल्न विदेशी षडयन्त्र भएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
अर्को चर्चा अनुसार चर्चित धनाढ्य विनोद चौधरीले करमा ढाड सेकेको तथा सिजि टेलिकमलाई अनुमति नदिएको भन्दै सरकार ढाल्न भूमिका खेलेर वामदेवलाई उचालेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ ।
अब के हुन्छ ?
यी उल्लेखित बजारमा चलेका चर्चाका बीच तत्काल सरकार ढल्ने सम्भावना भने छैन । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शक्तिशाली मानिएको माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकारलाई ढाल्न खोजेको भनाई कमजोर बनाउन मात्रै खोजेको देखिएको छ । जस अनुसार हिजै साँझ दुई नेताका बीचमा गोप्य भेटवार्ता समेत भइसकेको छ । त्यसैले सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि ओली–माधव मिलेर अनुकूलको निर्णय गर्ने देखिएको छ ।
