काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई कीर्ते मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न चार जना पूर्वमन्त्री, पूर्व सचिव तथा भाटभेटनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङसहित १७५ जनाविरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छ । मुद्दा दायर लगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता बिजय कुमार गच्छदारको सांसद पद पनि निलम्वनमा परेको छ । त्यस्तै पूर्व मन्त्री डम्वर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र चन्द्रदेव जोशीका विरुद्धमा पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित सभामुख निवासदेखि पश्चिम तर्फको खाली जग्गा २०४७ सालदेखि विभिन्न तालमेल मिलाउँदै २०७० सालसम्म आईपुग्दा ११४ रोपनी जग्गा विभिन्न ६५ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता तथा पूर्जा बनाइएको थियो । सोविरुद्धमा आमसञ्चारका माध्यमहरुले गत वर्षदखि लगातार विषय उठान गरिरहँदा बल्ल अख्तियारले छानविन सम्पन्न गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले लामो समय मन्त्रीमा रहेर सार्वजनिक पद धारण गरेका गच्छदार र श्रेष्ठलाई समान ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो तोकेको छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार विगो माग गरिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वसचिवहरूमध्ये अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेका दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्त दुबैसँग जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो मागिएको छ । सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका बस्न्यात अवकाशपछि अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । अर्का सचिव पन्त निर्वाचनको लागि गठन भएको सरकारमा पन्त मन्त्री बनेका थिए । आयोगले अर्का पूर्वसचिव एवं गीतकार दिनेशहरि अधिकारीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो तोकिएको छ ।
उता, जग्गाको मुख्य योजनाकार रामप्रसाद सुवेदी, मिनबहादुर गुरूङ र शोकाकान्त ढकालसँग झण्डै डेढ अर्ब बिगो मागिएको छ । आयोगले सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख, ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख र गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख बिगो माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैबीच, आयोगले बुधवार नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सो जग्गा धितोमा दुई अर्ब ऋण दिने बैंकहरुलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरेपछि बैंकको फसेको सो रकम अब कसरी हिसाब मिलान हुन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । डुब्ने को ? बैंक हो वा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ? अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
