स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु निजी तथा सरकारि क्षेत्र दुबैबाट पछिल्ला दिनहरुमा थपिएका छन् । वजारमा हेर्दा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा बाहेकका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरु बिभिन्न कम्पनी तथा निकायहरुबाट पनि सञ्चालनमा आएर कार्यान्वनमा समेत आई सकेका छन् । यस्तो परिवेशमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारि र दिगो बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्वास्थ्य बीमा नेपालमा धेरै पछि मात्रै यसरि अभ्यास गरिएको भएर यसमा कार्यानुभव भएको जनशक्ति कम छ भने बिशुद्ध प्राज्ञिक क्षमता भएको जनशक्ति त अझ औलामा गन्न सकिने अवस्थामा छ ।
स्वास्थ्य बीमाका क्षेत्रमा अनुभव भएका र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्राज्ञिकता हासिल गरेका ब्यक्तिहरु स्वास्थ्य बीमा संगको समन्वयमा आउन नसक्नु र उनीहरुलाई समन्वयमा ल्याउन नसक्नु जस्ता दुबै पक्ष आजको माननिय विषय हो । यो किन पनि मननिय विषय हो भन्दा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालको लागि नयाँ अभ्यास हो । यसको बाटो के हुने भन्नेमा हामीले दुई वटा कुरामा ध्यान पुय्राउनु पर्दछ । पहिलो हो, स्वास्थ्य बीमामा सफल भएका राष्ट्ररुले विकास गरेको मोडेल अवलम्वन गरेर सोही मोडेलमा नेपालमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । र, दोस्रो हो स्वास्थ्य बीमामा अनुभव भएका, प्राज्ञिकता हासिल गरेका, र स्वास्थ्य बीमामा सरोकार राख्ने जो कोही संग बीमा मन्थन गरेर नयाँ कार्य्दिशा र कार्यशैली अवलम्वन गर्ने ।
यदी हामीले अरु देशको मोडेल कार्यान्वयन गर्ने हो भने सो मोडेलहरु नेपालमा सफल हुन्छन भन्ने प्रत्याभुती प्राप्त गर्न सक्दैनौ । किनभने, हरेक देशको अर्थ–सामाजिक, भु–राजनितिक, र साँस्कतिक बनावट भिन्न रहेको हुन्छ । जस्तै :नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरु गाभिने वा प्राप्त गरिने सम्बन्धी नीति बनाउदा मलेसियाले अवलम्वन गरेको मर्जरको नितिको नक्कल गय्रो । जसबाट बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको बाटो खुल्यो र परिणाम स्वरुप बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको संख्या वाञ्छनिय संख्यामा ल्याउन सकेनौं । स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागु हुन सक्दछ । जस्तो :सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निश्चित मार्गमा अघि बढाउन नसक्दा क्याम्वोडिया यो कार्यक्रममा पुर्णरुपमा असफल बन्यो ।
दोस्रो विकल्पमा जानु हाम्रो लागि फाईदाजनक, र सम्भव हुन सक्दछ । किनभने, नेपालको ढुंगा माटो नेपालीले जति बुझेको हुन्छ, त्यति अरु कसैले बुझेको हुदैन् । स्वास्थ्य बीमामा सरोकार राख्ने सबैका आवाज विभिन्न माध्यमहरुबाट आउदा फरक–फरक सुनिए पनि स्वास्थ्य बीमाका लागि हामी सबैको गन्तब्य एउटै हो । यदी बीमा मन्थनबाट हामी अघि बढ्ने हो भने हामीले एउटा मौलीक मोडेलबाट गति लिन सक्दछौं । किनभने, देशमा उपलब्ध कार्यानुभव, प्राज्ञिकता, र सरोकार एउटै ठाँउमा एकत्रित गर्दा यसले स्वास्थय बीमाको प्रारुपको लागि चाहिने सबै तत्वहरुको पुर्ति गर्न सघाउ पुर्याउँदछ ।
कहिले काही देशमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञानको कमि भएको महशुस भएर कार्यक्रम तर्जुमाको आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दातृ संस्थाहरुलाई दिने गरिएको थियो । तर, यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन् । दातृ संस्थाहरुले कार्यक्रम बनाउदा आफ्नो स्वार्थ अनुसार तयार गर्ने तर, कार्यक्रमको दिगोपना तथा प्रभावकारितामा ध्यान पुय्राउने काम नगर्ने तर्क कतिपय स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरुले गर्ने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार विगतमा पनि जिआईजेड र कोईकाको सहयोग लिएकोमा त्यसले हामीलाई फाईदा गर्ने भन्दापनि गुमराह र भ्रममा राख्ने गरेको छ । तसर्थ अव बीमा मन्थनबाट मौलिक मोडेल तयार गरि सोही अनुसारको कार्य्दिशामा अघि बढि त्यसै अनुरुपको कार्यशैली अवलम्वन गरि संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु वाञ्छनिय देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा विशेषज्ञता हासिल गरेको एकमात्रै निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड हो । आफ्नो ब्यवसाय विस्तार गर्नका लागि अन्य निकाय र कम्पनीहरुले पनि स्वास्थ्य बीमाको अभ्यास गरे पनि देशलाई युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुय्राउन गठन गरिएको निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड हो । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रभावकारि बनाउने जिम्मा त बोर्डलाई छदै छ, यसको अलावा अन्य निकायबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रहरुको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र उनीहरुले गर्दा स्वास्थ्य बीमा पर्न सक्ने सम्भावित दुरगामी प्रभावमाथि निगरानी राख्दै खवरदारी गर्ने जिम्मेवारि पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नै हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो संस्थागत क्षमता सुदृढ पार्दै वास्तविक अर्थमा विशेषज्ञता हासिल गर्नु वाञ्छनिय देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचमा सहजीकरण गर्ने निकाय हो । अरु बीमामा जस्तो दुर्घट्ना सामना गरेको खण्डमा मात्रै बीमितलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरेर आफ्नो दायित्व निवारण गरे जस्तो अभ्यास स्वास्थ्य बीमामा हुदैन् । किनभने, स्वास्थ्य बीमामा स्वास्थ्य बीमामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनताको उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवा खरिद गरि दिने हो । यदि, खरिद गरेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता, स्तरियता, सर्वसुलभता, मितब्ययिता,सहजता, र छिटो छरितोता मा ख्याल नपुय्राउने हो भने जनतालाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराई राख्न त कठिन हुन्छ नै यसले गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै बिकृत बनेर उपचारको बेला खल्तीबाट पैसा तिर्ने चलन अर्थात यगत या उयअपभत भहउभलकभक ले भयावह रुप लिएर राज्यको नियन्त्रण बाहिर गई जनस्वास्थ्यमा दुरगामी असर पर्दछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता, स्तरियता, सर्वसुलभता, मितब्ययिता,सहजता, र छिटो छरितोता कायम गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु वाञ्छनिय देखिएको छ
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैमा एउटा स्वायत्त निकाय हो । निर्णय प्रक्रिया देखि कार्यान्वयन तह सम्म बोर्डले आफ्नो क्षमता र विवेक प्रयोग गर्न बोर्ड स्वतन्त्र र अधिकार प्रदत्त निकाय हो । यद्यपि, अझै पनि स्वास्थ्य बीमा भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्झने मानसिकता बोर्डमा कायमै रहेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा स्वास्थ्य संग जोडिएका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नु जायज र उपर्युक्त भएपनि बोर्डका हरेक निर्णयहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभाव पर्दा सेवा प्रदायक संस्थाको गुणस्तरियतामा असर गर्न सक्दछ । किनभने, प्राथमिक देखि तृतीय स्तर सम्मका अधिकांस स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत रहेका छन् । यस अर्थमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रमलयको ब्यवसाय पनि हो र यदि सबै निर्णयमा बोर्ड स्वतन्त्र रहन नसकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको भर पर्ने हो भने मन्त्रालयले आफ्नो ब्यवसाय प्रवर्धन गर्ने हिसावले बोर्डलाई प्रभाव पार्न सक्दछ । किनभने, जनताले उपचार सेवा लिए वापत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचार खर्च ब्यहोरि दिने भएको हुदा सेवा प्रदायक संस्थाले दुई दिन अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामीलाई सात दिन राख्न सक्दछ । कम औषधीले रोग निको हुने भएपनि बढि औषधी बेच्न सक्दछ, र उपचार र औषधीको दर अनावश्यक रुपमा बढाउन सक्दछ ।
यदी, सेवा प्रदायक संस्थाका यस्ता गतिविधि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपनामा त प्रश्न उठ्छ नै यसको अलवा बीमा नगर्नेहरु मारमा पर्दछन् । किनभने, स्वास्थ्य उपचार खर्च बोर्डले ब्यहोरि दिने भएपछि सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा तथा औषधीको शुल्क अनावश्यक रुपमा बढाउन सक्दछन् । जसले गर्दा सो शुल्क ब्यहोर्न बीमा नगर्नेलाई हम्मे हम्मे पर्ने छ र अन्ततः यगत या उयअपभत भहउभलकभक लाई बढवा दिने छ । यसको मतलव के हो भने स्वास्थ्य बीमा आफैमा समाधान नभई एउटा विकल्प मात्रै हो, जसको विवेकपुर्ण प्रयोगले स्वास्थ्य उपचार सेवामा गुणस्तरियता, स्तरियता, सर्वसुलभता, मितब्ययिता, सहजता, र छिटो छरितोता अपनाई राज्यको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य प्राप्त गर्न मदत्त पुग्दछ ।
उदाहरणका लागि हामी आमा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई लिन सक्दछौं । सामान्य रुपमा शिशु जन्मिएमा सेवा प्रदायक संस्थाले तिन हजार रुपैयाँ र शल्यक्रिया बाट शिशु जन्मिएमा सात हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्दछन् । यसको असर कसरि परिरहेको छ भने यदि सिकिस्त बिरामी र प्रसुती ब्यथा लागेकि महिला संगै अस्पतालमा उपचार लिन उपस्थित हुने हो भने अस्पतालले अनुदानको आशले प्रसुती ब्यथा लागेको महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाको यस्तो अभ्यासले उपचार सेवामा हुनुपर्ने समतामा असर गर्ने गर्दछ ।
अर्को उदाहरण भारतको दिन सक्दछौं । एक पटक सरकारलले त्यहाका जनतालाई उपचार सेवा लिदा डिजिटल कार्ड उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अस्पताल त्यहि कार्यक्रमको भरमा चलेका थिए । एकपटक अस्पताल भर्ना भए वापत स्वास्थ्य संस्थाले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बीमा कार्यक्रमबाट उपचाार शुल्क बुझ्ने गर्दथे । त्यसपछि, ति अस्पतालहरुले बीमितहरुलाई अनावश्यक रुपमा अस्पताल भर्ना गर्दै, कार्ड स्वाईप गर्दै सात सय पचास रुपैयाँ बिरामी लाई दिने र सात सय पचास रुपैयाँ आफुले राख्न थाले । पछि, बिरामिहरु अस्पताल भर्ना हुने प्रवृतिमा पृथक आवृति देखे पछि नियमन गर्दा सो बदमासिको पर्दाफास भयो र सो अस्पताल नेटवर्क सेवा प्रदायक संस्थाबाट अलग्याईयो र अन्ततः ति सेवा प्रदायक संस्था बन्द हुन पुगे । सेवा प्रदायक संस्थाहरु मथि निगरानी राखि उपचार सेवामा गुणस्तरियता, स्तरियता, सर्वसुलभता, मितब्ययिता,सहजता, र छिटो छरितोता प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्नु वाञ्छनिय देखिएको छ ।
