इन्टरनेटमा बढेको शुल्क खारेज भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दूर सञ्चार सेवामा सरकारले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएपछि बढेको शुल्क सर्वपक्षीय छलफलपछि खारेज भएको हो। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विहीबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढेको शुल्क फिर्ता लिन तयार भएका हुन्। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मोवाइल सेवा प्रदायकले दिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क भने घट्ने छैन।
योसँगै इन्टरनेट व्यवसायीहरु तत्काल शुल्क नबढाउन राजी भएका हुन्। इन्टरेनट सेवा प्रदायक, सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई मूल सेवा बाहेक अन्य मर्मत तथा उपकरण बिक्री गरे छुट्टै बिलिङ गर्ने र त्यसमा लाग्ने कर छुट हुने सहमति जुटेको छ . चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको थियो। यससँगै साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करसमेत हिसाब गरी शुल्क लाग्ने जानकारी ग्राहकलाई गराएका छन्। कर अब ग्राहकबाट उठाउने होइन, सेवा प्रदायकले नै तिर्नेछन्।
