इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: बैंकबाट ऋण लिएर उद्यम गर्नेलाई बैंकहरुले अब कसिकसाउ गर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले बिहीबारबाट लागू हुने गरी ऋणमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
अबदेखि ऋणसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष को कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर चुक्ता वा दाखिला प्रमाणपत्र तथा इस्टेटमेन्ट अनिबार्य गर्ने छन्। यदि यो दिन नसकेमा बैंकहरुले ऋण भुक्तानी गर्न ऋणीलाई वाध्य पार्ने छन्। ऋणली भुक्तानी नगरेमा बैंकहरुले नियम अनुसार ऋणको नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। बिगत आर्थिक वर्षमा कर चुक्ता प्रमाण पत्र पछि पेश गर्ने सर्तमा बैंकहरुले काम गर्दै आएका थिए।
५० करोडभन्दा माथिको ऋण उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । ऋण दिने सम्बन्धित बैंकको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट मूल्यांकन गर्नु पर्छ। यही मूल्यांकनको आधारमा ऋण दिने वा नवीकरण गरिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको ब्यवस्था अनुसार नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सरकारको आग्रहमा पहिलो पटक यो ब्यवस्था गरेको हो। यसले गर्दा बैंकलाई देखाउने र कर कार्यालयलाई देखाउने वासलात एकै बनाउन मद्दत मिल्ने अनुमान गरिएको छ।
