काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिने क्रम बढे पनि त्यसको संरचनामा भने परिवर्तन देखिन थालेको छ।
ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएपछि मुद्दति निक्षेपमा पैसा राख्ने बचतकर्ताको आकर्षण कमजोर बनेको छ। मुद्दति र साधारण बचत खाताबीचको ब्याजदर अन्तर साँघुरिँदा परिपक्व भएको मुद्दति निक्षेप नवीकरण गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणले रकम साधारण बचत खातामै राख्न थालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा ३४.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा ४७.९ प्रतिशत थियो। एक वर्षमा कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा १३.२ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो।
यसको विपरीत साधारण बचत खाताको हिस्सा उल्लेख्य बढेको छ। २०८२ भदौमा कुल निक्षेपको ३८ प्रतिशत रहेको बचत खाताको हिस्सा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४८ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै चल्ती खाताको हिस्सा पनि ५.८ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आकारमात्र नभई बचतकर्ताको पैसा राख्ने प्रवृत्तिसमेत परिवर्तन भइरहेको देखाउँछ।
२०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ८३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मात्रै निक्षेप ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा निक्षेप वृद्धि ३२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा कुल निक्षेप १४.४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निक्षेप बढिरहेकै अवस्थामा मुद्दतिको हिस्सा घट्नुले बचतकर्ताले ब्याजदर र आफ्नो रकमको तरलतालाई प्राथमिकता दिन थालेको संकेत गर्छ। मुद्दति निक्षेपमा निश्चित अवधिसम्म रकम राख्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त ब्याज सामान्य बचत खाताको तुलनामा आकर्षक हुनुपर्ने हो। तर, ब्याजदरबीचको अन्तर न्यून हुँदा निश्चित अवधिका लागि पैसा बाँधेर राख्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार झिक्न मिल्ने खातामा रकम राख्नु बचतकर्ताका लागि सहज विकल्प बनेको छ।
बैंकहरुको ब्याजदर घट्दै जानु यस परिवर्तनको प्रमुख कारण देखिन्छ। २०८३ भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.११ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर ३.९६ प्रतिशत थियो। विकास बैंकको निक्षेप ब्याजदर ४.५८ प्रतिशतबाट घटेर ३.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ५.७३ प्रतिशतबाट घटेर ४.०४ प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकहरुको आधार दरमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ। भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ४.७० प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ५.७२ प्रतिशत थियो। विकास बैंकको आधार दर ८.०९ बाट ६.१५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८.७७ बाट ६.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको ब्याजदरसमेत घटेर वाणिज्य बैंकमा ६.३८ प्रतिशत, विकास बैंकमा ७.६७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ८.४७ प्रतिशत कायम भएको छ।
ब्याजदर घट्नुले एकातिर कर्जा लिनेका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर बचतकर्ताले निक्षेपबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल घटाएको छ। अझ मुद्रास्फीतिलाई समेत समायोजन गर्दा वास्तविक प्रतिफल न्यून वा ऋणात्मक हुने जोखिम रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा बैंकमा पैसा राखेर प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर अत्यधिक तल झर्नु वित्तीय प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा पनि घटेको छ। २०८२ भदौ मसान्तमा ३५.२ प्रतिशत रहेको संस्थागत निक्षेपको हिस्सा २०८३ भदौमा ३३.३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले व्यक्तिगत तथा अन्य निक्षेपको तुलनात्मक भूमिका बढेको देखाउँछ।
निक्षेप संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै कर्जा प्रवाहको क्षेत्रगत अवस्था पनि मिश्रित छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वाणिज्य बैंकमा १.७ प्रतिशत, विकास बैंकमा ०.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा १.४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, कृषि क्षेत्रमा कर्जा २.२ प्रतिशत र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा आधारित छ। चालु सम्पत्ति धितोमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा भने १५.६ प्रतिशत मात्रै छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा अझै पनि स्थिर सम्पत्तिमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
ब्याजदर न्यून भएको वर्तमान अवस्थालाई लगानी विस्तारको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सस्तो ब्याजदर मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण, व्यावसायिक विश्वास र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेन भने निक्षेपमा उपलब्ध तरलता अपेक्षित रुपमा अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा रुपान्तरण हुन सक्दैन। सरकारले पनि पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढाउन सके न्यून ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्नेछ।
