काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद बैठकले १३ निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठक आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दिउँसो साढे १ बजेबाट सुरु भएको थियो। सोही बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् निर्णय
- नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येनबराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
- बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
- फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १०७ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोक्ने।
- बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
- उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरुले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरुप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रदान गर्ने।
- सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
