काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न खर्बौं रुपैयाँ बजारबाट खिचे पनि ब्याजदरलाई नीतिगत दरको आसपास ल्याउने प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा छोटो अवधिको ब्याजदर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामै केन्द्रित भएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर भने निक्षेपकर्ताले भोगिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरलाई नीतिगत दरको वरिपरि राख्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम छ। तर, बजारमा कायम ब्याजदर भने नीतिगत दरभन्दा तल झरेर करिडोरको फ्लोर रेटकै हाराहारीमा पुगेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग कमजोर हुँदा निक्षेप तथा अन्य स्रोतबाट आएको रकम लगानी हुन सकेको छैन। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अतिरिक्त रकम थुप्रिँदै गएको छ। यही रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले १ वर्षे अवधिका लागि ४ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र उठाएको छ। त्यस्तै ३० अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। यति ठूलो परिमाणमा तरलता खिच्दा पनि बजारको ब्याजदर भने नीतिगत दरतर्फ उक्लिन सकेको छैन।
बरु राष्ट्र बैंकमा रकम पार्क गर्न बैंकहरुबीच कम ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। असोज १२, १४ र १६ गते निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत भएको बोलकबोलमा औसत ब्याजदर क्रमशः २.७३, २.७२ र २.७२ प्रतिशत कायम भएको थियो। अर्थात बैंकहरु ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशतभन्दा समेत कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न तयार देखिएका छन्।
यसले अहिलेको समस्या केवल तरलता बढी हुनुमा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहे पनि त्यसको प्रभाव ब्याजदरको संरचनामा अपेक्षित रुपमा देखिन सकेको छैन। नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशतमा रहँदा बजारको अल्पकालीन ब्याजदर २.७ प्रतिशतको आसपास रहेको छ। यसले मौद्रिक नीतिको संकेत र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच दूरी बढेको देखिन्छ।
अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको स्थायी निक्षेप सुविधा बैंकहरुका लागि केही राहतको माध्यम बनेको छ। तर, यसले प्रणालीमा रहेको सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताबाट संकलन गरेको कुल रकमको ८८ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकमा पार्क गर्न पाए पनि बाँकी १२ प्रतिशत रकम फ्री फन्डका रुपमा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार राष्ट्र बैंकमा पैसा पार्क गर्न पाउने सुविधाले ब्याजदर थप तल जानबाट केही हदसम्म रोक्न सहयोग गरेको छ। तर, बैंकहरुसँग अझै पनि अतिरिक्त रकम रहने अवस्था छ। साताको शनिबार र आइतबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन बैंकिङ कारोबार बन्द हुँदा प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा पार्क गर्न नसकिने भएकाले त्यसको भार अर्को दिनसम्म सर्दै जाने गरेको छ।
अर्कोतर्फ ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर औसत एक–डेढ प्रतिशतमा झरेको छ। निक्षेप संकलन उपकरणमा समेत बैंकहरुले २.६० प्रतिशत, २.६५ प्रतिशत र २.७० प्रतिशतसम्ममा बोलकबोल गरिरहेका छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको दबाब कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
तर, यसको सबैभन्दा ठूलो असर निक्षेपकर्तामा परेको छ। अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब साढे ४ प्रतिशत छ। यता मुद्रास्फीति दर ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। मुद्रास्फीतिको तुलनामा सामान्य निक्षेपमा पाइने ब्याजदर करिब २.८ प्रतिशत बिन्दुले कम छ।
यसको अर्थ बैंकमा पैसा राखेर प्राप्त हुने ब्याजले पैसाको वास्तविक मूल्य जोगाउन सकेको छैन। मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा बढी भए पनि त्यसले समेत मुद्रास्फीतिलाई जित्न सकेको छैन। अर्थात् बचतकर्ताले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज त पाइरहेका छन् तर वास्तविक अर्थमा उनीहरुको क्रयशक्ति घटिरहेको छ।
ब्याजदर न्यून हुँदा यसको तत्कालीन लाभ ऋणीले पाउँछन्। कर्जाको ब्याजदर घट्दा व्यवसाय तथा लगानीको लागत कम हुन्छ। तर, लामो समयसम्म ब्याजदर अत्यधिक न्यून रहँदा बचतकर्ताको प्रतिफल घट्ने र बैंकमा बचत गर्ने आकर्षणसमेत कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती अधिक तरलता खिच्ने मात्र नभई त्यसको प्रभाव ब्याजदरमा कसरी देखाउने भन्ने बनेको छ। नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र तरलता प्रशोचनका उपकरणबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसके नीतिगत दरले बजारलाई दिने संकेत कमजोर हुन सक्छ।
