काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको सङ्कट समाधान गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कानूनी ढाँचा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०८३’ को मसौदा तयार पार्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको दायरा विस्तार गरी सहकारी संस्थालाई पनि समेट्ने प्रस्ताव गरेको हो।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त विधेयकको मसौदामा सरोकारवालाहरूले असोज १७ गतेसम्म मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल [email protected] मार्फत लिखित राय सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
विधेयकमा गरिएका नयाँ प्रस्तावहरू
१) सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप पनि कोषमार्फत सुरक्षण गरिनेछ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र सीमित रहेको यो व्यवस्था अब सहकारीमा पनि लागू हुनेछ।
२) समस्याग्रस्त अवस्थामा अग्रिम भुक्तानीः साबिकको ऐनमा संस्था लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएपछि मात्र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने जटिल व्यवस्था थियो। नयाँ प्रस्ताव अनुसार सहकारी वा बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापनको जिम्मा लिइएको अवस्थामा, संस्था खारेजीमा जानु अघि नै कोषले सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम बचतकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी दिन सक्नेछ।
३) छुट्टाछुट्टै सुरक्षण कोषको स्थापनाः कोषअन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्रका लागि र सहकारी क्षेत्रका लागि ९सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष० छुट्टाछुट्टै कोषको व्यवस्था गरिनेछ।
४) जोखिमका आधारमा सुरक्षण शुल्कः सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम स्तर मूल्याङ्कन गरी फरक(फरक दरमा सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ।
५) सञ्चालन तथा पूँजी वृद्धिः कोषको पूँजी रु १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कोष र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सूचना आदानप्रदान तथा नियमनमा समन्वयात्मक कार्य हुनेछ।
नयाँ प्रावधान संसदबाट पारित भएर कानूनको रूपमा लागू भएमा सहकारीमा बचत गरेका आम नागरिकको निक्षेप सुरक्षित हुनेछ। संस्था समस्याग्रस्त भएमा पनि लामो समय नकुरी अग्रिम भुक्तानी पाइने हुनाले साना बचतकर्ताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
नयाँ कानूनी प्रावधानले सहकारी र बैंकिङ प्रणालीप्रति आम सर्वसाधारणको गुम्दै गएको विश्वास पुनः अभिवृद्धि भई पुँजी निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।
सहकारी क्षेत्रको विकृति नियन्त्रण, सुशासन र बचतको सुरक्षा कति सुनिश्चित हुन्छ । नयाँ प्रस्तावले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी दिने बाटो खोल्ने भएकाले बचतको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता र ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। साथै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र निक्षेप सुरक्षण कोषबीच सूचना आदानप्रदान, नियमनकारी कारवाहीको जानकारी र सम्भावित वित्तीय जोखिमबारे पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली दफा ५३(क) ले सहकारी क्षेत्रको विकृति नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउनेछ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता र ठगी भएपछि गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ को प्रतिवेदन तथा सरकारी निकायका रेकर्डहरू अनुसार, समस्याग्रस्त र सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको करिब रु. ६५ अर्ब देखि ८७ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत रकम जोखिममा परेको वा डुबेको छ।
