काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले ऋण प्रवाहमा आएको संकुचनका कारण आम्दानीमा गिरावटसँगै सञ्चालन खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। सञ्चालन खर्च कटौतीका लागि दैनिक कारोबार तथा सेवा प्रवाहका लागि लाग्ने खर्च कटौतीका साथै शाखा कार्यालयहरु बन्द गर्ने वा गाभ्ने निर्णय गर्न थालेका छन्।
खासगरी व्यावसायिक हिसाबले कमजोर तथा सञ्चालन खर्चका हिसाबले खर्चिलो देखिएका शाखा कार्यालयहरुलाई बैंकहरुले नजिकको शाखामा गाभ्ने भन्दै धमाधम बन्द गर्न थालेका हुन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकले धोबीघाट रिङरोडको शाखा कार्यालयलाई तीनकुने कोटेश्वरको शाखा कार्यालयमा गाभेको छ। यसैगरी एनआइसी एसिया बैंकले डिल्लीबजार, लाजिम्पाट र क्षेत्रपाटी शाखा कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ। ती शाखा कार्यालयका फर्निचरसमेत बैंकले लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले कुलेश्वरस्थित शाखा कार्यालयलाई कालिमाटीमा गाभिने भन्दै कुलेश्वर विश्वविद्यालय पथमा रहेको शाखा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। सूर्यविनायक वडा नम्बर १ सिरुटारस्थित विस्तारित काउन्टर असार ४ गतेदेखि नै बन्द गरिसकेको छ। इटहरी वडा नम्बर ६ मा अवस्थित नगरपालिका विस्तारित काउन्टर पनि जेठ २६ गतेदेखि नै बन्द गरेको छ। लम्की चुहा नगरपालिका–१ मा करदाता विस्तारित काउन्टर गत वैशाख ७ गतेदेखि नै बन्द गरिसकेको छ। यसअघि नै बैंकले जुलाई ३१ तारेखमा ७ वटा शाखारहित काउन्टर बन्द गरेको थियो।
यसैगरी सिद्धार्थ बैंकले न्युरोडको एउटा शाखा आगामी असोज ३० गतेदेखि बन्द गर्दैछ। यसैगरी कालोपुल, कुलेश्वर, नरदेवी, जावलाखेल, पोखराको बुद्ध चोक, चिप्ले ढुंगा र बगरको शाखा साउन १ गतेदेखि नै बन्द गरिसकेको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकले पनि गत साउन १८ गतेदेखि ठमेल, कलंकी, कोटेश्वर, खुशिबु, बालाजु, पोखराको लामा चौर, वीरगन्जको लिंकरोड र चितवनको हाकिम चोक शाखा बन्द गरेको छ।
ग्लोबल आइएमइले लहान घन्टाघर चोक शाखा साउन १८ गतेदेखि बन्द गरेको छ। प्युठानको बिजुवार शाखा पनि बन्द गरिसकेको छ। कुमारी बैंकले भदौ २ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौंको ६ वटा शाखा बन्द गरेको छ।
हिमालयन बैंकले २०८३ जेठ देखि साउन महिनासम्ममा ९ वटा शाखा बन्द गरेको छ। प्रभु बैंकले २०८२ वैशाख १३ गतेदेखि १२ वटा शाखा बन्द गरेको छ। यीमध्ये ६ ललितपुरको २ कास्कीको, चितवनको १ शाखा बन्द गरिएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबारमा आएको संकुचनको कारण जनाउँदै घरधनीहरुसँग घर बहालबापतको रकममा कटौतीको प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन्। शाखाको कारोबार, नाफाको अवस्था र शाखा कार्यालय भवन रहेको क्षेत्रको महत्वका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले घरधनीसँग १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घरबहाल कटौती गरेर बहाल सम्झौता नवीकरण गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
