काठमाडौं । भोटेकोशीको भीषण बाढीले निम्त्याएको विनाश र बैंकहरूमा थुप्रिएको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल पूँजी—यी दुई पाटालाई जोड्ने एउटै कडी पुनर्निर्माण मात्रै हुने देखिएको छ । राजनीतिक संक्रमण र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने जाँगर मर्दै जाँदा सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अहिलेको सङ्कटलाई नै अवसरमा बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा लगानी नहुने गम्भीर अवस्थालाई चिर्न रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रको भौतिक पुनर्निर्माण निजी क्षेत्रका लागि एउटा ठूलो इन्जिन बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्रको एउटा पाटो निकै बलियो देखाएको छ, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो छ, ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ र २३ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति मजबुत छ । तर, अर्को पाटो उस्तै निराशाजनक छ, गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तार केवल ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशतको थियो ।
२०८३ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह हुँदा निजी क्षेत्रले थप ऋण लिनै नचाहेको देखिन्छ । २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई यसरी थला पारिदियो कि चैतमा नयाँ सरकार बने पनि लगानीको वातावरणले अझै गति लिन सकेको छैन ।
यस्तो शिथिलताका बीच भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजना, व्यापारिक संरचना र सडक सञ्जालमा पु¥याएको अर्बौंको क्षतिलाई निजी क्षेत्रले पुनरुत्थानको मोडेल बनाउनुपर्छ । बैंकमा थुप्रिएको १३ खर्ब तरलतालाई चलायमान बनाउन अब सरकारले केवल नीति मात्र बनाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणमा होमिने बलियो ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि निजी क्षेत्रले देखाएको अदम्य साहस र पुनर्निर्माणमा पु¥याएको योगदानले नै मुलुकलाई ठूलो आर्थिक संकटबाट जोगाएको थियो । अहिलेको बाढीपछिको अवस्थामा पनि त्यस्तै जाँगर र सहकार्यको खाँचो छ ।
तथ्यांकअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन व्यवसायीहरूका लागि ऋण लिएर काम सुरु गर्ने सुवर्ण अवसर हो । तर, विडम्बना कृषि क्षेत्रको कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ भने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि निकै सुस्त छ ।
भोटेकोशीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ध्वस्त भएका संरचना निर्माण गर्न र विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने हो भने बैंकको पैसा सिधै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्नेछ । यसले एकातिर सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण सामग्रीको खपत बढाउँछ भने अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना गरी बजारमा माग बढाउँछ ।
अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत पुग्नुले वित्तीय क्षेत्रमा केही दबाब त देखिएको छ, तर बैंकहरूको पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिको अवस्था (३७.९१ प्रतिशत) निकै मजबुत छ । यसको अर्थ, बैंकहरू लगानी गर्न सक्षम छन्, मात्र व्यवसायीहरूमा आँटको खाँचो छ । सरकारले सुन्ने र सहकार्य गर्ने नीति लिएर बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने हो भने निजी क्षेत्र फेरि जुर्मुराउने निश्चित छ । भोटेकोशीको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्दा थुप्रिएको १३ खर्ब तरलताले सही निकास पाउनेछ ।
मुलुकको आर्थिक चक्रलाई गति दिन अब कुराले मात्र पुग्दैन, कामै गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । बाढीले बगाएका सपनाहरूलाई पुनः निर्माणमार्फत साकार पार्ने प्रक्रियाले नै थलिएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेछ । जब बैंकबाट पैसा निस्केर निर्माणका काममा खर्च हुन थाल्छ, तब मात्र ६.५ प्रतिशतमा रोकिएको कर्जा विस्तारको ग्राफ उकालो लाग्नेछ । राज्यले निजी क्षेत्रको संरक्षक बनेर पुनर्निर्माणको नेतृत्व सुम्पिने हो भने अहिलेको प्राकृतिक विपत्ति नै नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।
