काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमा सम्झौतासम्बन्धी नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८३ ले बीमितको हित संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन, पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदन, गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, नियुक्त एक्चुअरी, बाह्य लेखापरीक्षक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा विभाजन गरिएको छ। साथै, बीमा दायित्व पर्याप्त रहेको विषयमा नियुक्त एक्चुअरीबाट वार्षिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिनुका साथै वित्तीय तथ्यांकको शुद्धता, जोखिम व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि प्रणालीको विश्वसनीयता तथा स्वतन्त्र लेखापरीक्षणलाई समेत विशेष जोड दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त कम्पनीहरुले एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनका लागि छुट्टै परियोजना व्यवस्थापन टोली गठन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन योजना तयार गर्नुपर्ने तथा प्रगतिको नियमित प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नाफा वितरणमा समेत सावधानी अपनाउँदै बीमितको हित प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले नियामकीय सुरक्षा संयन्त्रसमेत समावेश गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार यी व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था थप पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बन्नेछ। परिणामस्वरुप बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा बीमितप्रतिको दायित्व समयमै र पूर्ण रुपमा पूरा गर्न सक्ने क्षमता अझ सुदृढ हुने, बीमितको हित संरक्षण हुने तथा समग्र बीमा क्षेत्रप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
