काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा (नन–परफर्मिङ लोन) वर्गीकरण गर्ने नियममा सुधार गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि यसबारे चर्चा बढेको छ। राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार कर्जालाई सब–स्ट्यान्डर्ड, डाउटफुल (शंकास्पद) र लस (खराब) श्रेणीमा राख्ने समयावधिमा केही लचकता ल्याउने प्रस्तावमाथि अहिले अध्ययन र छलफल भइरहेको छ।
हालको नियमअनुसार कर्जा छिट्टै खराब श्रेणीमा पुग्दा बैंकहरुले धेरै प्रोभिजन (जगेडा रकम) राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले बैंकहरूको नाफामा दबाब पार्छ। यदि प्रस्तावित परिवर्तन लागू भयो भने कर्जा वर्गीकरण ढिलो हुनेछ र बैंकहरुले राख्ने प्रोभिजन खर्च कम हुन सक्छ। यसले बैंकहरुको नाफा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
बजार विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो परिवर्तनले बैंकहरुको वित्तीय विवरण राम्रो देखिन सक्छ। तर, नाफामा देखिने वृद्धि वास्तविक सुधार हो वा लेखा प्रणालीको असर हो भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्जा वर्गीकरण ढिलो हुँदा जोखिम पनि ढिलो देखिन सक्छ। जसले भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस विषयमा सावधानी अपनाउन पनी आवश्यक हुने बताउछन।
त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो सुधार गरेमा यसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ। अहिले न्यून ब्याजदर, आर्थिक सुस्तता, कर्जा असुलीमा समस्या र व्यवसायिक दबाबको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था लागू भएमा बैंकहरूलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न सक्छ र बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधारिएको देखिन सक्छ। यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पनि पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
बैंक स्रोतका अनुसार यस प्रस्तावबारे अन्तिम छलफल भइरहेको छ र आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि नै यो विषय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
