काठमाडौं । विश्वव्यापी बीमा नियमनका लागि मानक निर्धारण गर्ने संस्था इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर(आइएआइएस) ले बीमा क्षेत्रको अपरेशनल रेजिलिएन्स(सञ्चालन निरन्तरता) सुदृढ बनाउन “परिचालन निरन्तरता कार्यान्वयन मार्गदर्शिका” नामक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका सार्वजनिक गरेको छ।
२०० भन्दा बढी क्षेत्राधिकारका बीमा नियामकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आइएआइएसले आफ्नो कार्य समूहमार्फत तयार गरेको यो दस्तावेज विश्वभरका बीमा नियामकहरूलाई बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्न व्यावहारिक उपकरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
बीमा उद्योग प्रविधिमा निर्भर बन्दै गएको, तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकसँगको अन्तरसम्बन्ध बढेको तथा साइबर जोखिमहरू तीब्र बन्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो मार्गदर्शिका सार्वजनिक हुनुलाई विश्व बीमा नियमनको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। आइएआइएसले आफ्नो २०२५–२०२९ रणनीतिक योजनामा डिजिटल नवप्रवर्तन र साइबर जोखिमलाई प्रमुख रणनीतिक विषयका रूपमा समावेश गरेको छ।
आइएआइएसको मार्गदर्शिका मुख्यतः दुई भागमा विभाजित छ।
१. सञ्चालन निरन्तरता उद्देश्यः
यो भागले बीमा नियमनका अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूको आधारमा सञ्चालन निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने उच्चस्तरीय ढाँचा प्रस्तुत गर्दछ।
२. मार्गदर्शिका
यसमा विभिन्न देशका नियामक संस्थाहरूबाट संकलित व्यवहारिक नियामकीय अभ्यास र कार्यान्वयन विधिहरू समेटिएका छन्। यसलाई प्रत्येक देशको बजार अवस्था अनुसार अनुकूलन गर्न सकिने लचिलो उपकरणका रूपमा तयार गरिएको छ।
यो मार्गदर्शिका आइसीपी २, ७, ८, ९, १०, १६,२४ र २५ लगायतका बीमाका मुख्य सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेकोछ।
मार्गदर्शिका सुशासन र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, सञ्चालन निरन्तरता, सञ्चालन निरन्तरताको प्राविधिक तत्व र बीमा नियामकहरूका लागि उद्देश्य तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ।
पहिलो खण्डमा बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको उत्तरदायीत्व र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सञ्चालन निरन्तरतासँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत, सञ्चालक समितिले जोखिम संस्कृति विकास गर्नुपर्ने, साइबर तथा सूचना प्रविधि जोखिमबारे पर्याप्त ज्ञान राख्नुपर्ने, वरिष्ठ व्यवस्थापनले दैनिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तीन तहको जोखिम नियन्त्रण मोडेलमा निरन्तरता समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सञ्चालन निरन्तरताको मुख्य प्राविधिक तत्व यो मार्गदर्शिकाको दोश्रो र सबैभन्दा विस्तृत भाग हो । यसमा सातवटा उपक्षेत्र समावेश गरिएका छन् ।
- संवेदनशील सेवाको सूचीकरणः बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना महत्वपूर्ण सेवाहरू र तिनसँग जोडिएका तेस्रो तथा चौथो पक्ष सेवाहरूको विस्तृत नक्सा तयार गर्नुपर्ने।
- प्रभाव शहनशिलता अवस्था जाँचः कुनै अवरोध हुँदा कम्पनीले कति समय वा कति क्षति सहन सक्छ भन्ने सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने।
- परिस्थिति परिक्षणः कम्तीमा वार्षिक रूपमा सम्भावित संकट अवस्थाहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने।
- घटना जाँचः साइबर आक्रमणसहितका अपरेशनल घटनाहरूको रिपोर्टिङ र व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रक्रिया।
- प्राविधिक जोखिम व्यवस्थापनः सूचना प्रविधि सुरक्षाको संरक्षण, पहिचान, प्रतिक्रिया र पुनःस्थापना प्रणाली।
- परिवर्तन व्यवस्थापनः प्रविधि, सेवा वा संस्थागत परिवर्तन गर्दा नियन्त्रणित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने।
- व्यवसाय निरन्तरता योजनाः व्यवस्थापन योजना र तेस्रो पक्ष जोखिम व्यवस्थापन।
नेपालका लागि महत्व
यो मार्गदर्शिका नेपालका लागि पनि अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको छ। विशेषगरी नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाली बीमा उद्योगका लागि यसले व्यावहारिक मार्गचित्र प्रदान गर्न सक्छ।
नेपालको बीमा क्षेत्र हाल तीब्र डिजिटलाइजेशन, मोबाइल आधारित बीमा सेवा, क्लाउड तथा आईटी सेवा प्रदायकमा निर्भरता, बैंकासुरेन्स विस्तार जस्ता प्रवृत्तिहरूबाट गुज्रिरहेको छ। यस सन्दर्भमा मार्गदर्शिकाले बीमकलाई सञ्चालन निरन्तरता सम्बन्धी औपचारिक नियामक ढाँचा निर्माण, बोर्ड सदस्यका लागि प्रविधि र साइबर जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड, साइबर घटना रिपोर्टिङ प्रणाली, जोखिमको आधारमा अनुपातिक नियमनका विषयमा मार्गदर्शन गरेको छ।
भूकम्प, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेको नेपाल जस्ता देशका लागि सञ्चालन निरन्तरता विशेष महत्वको विषय हो। मार्गदर्शिकामा समावेश परिस्थिति परिक्षण र व्यवसाय निरन्तरता योजना सम्बन्धी अभ्यासहरूले नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई विपद्का समयमा पनि सेवा निरन्तरता कायम राख्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बीमितहरूको हित संरक्षणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन पनि मद्दत गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यो मार्गदर्शिकाले बीमा कम्पनीहरूको सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि सुरक्षा तथा सेवा निरन्तरतालाई मजबुत बनाउने स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ।
नेपालका लागि पनि यो दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल खाने नियामक संरचना विकास गर्न तथा बीमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिएको छ।
आइएआइएसले सन् २०२५ मा सार्वजनिक परामर्श सम्पन्न गरेको यस दस्तावेजलाई प्राप्त सुझावहरूको समीक्षा पश्चात २०२५–२०२६ रोडम्याप अन्तर्गत अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ।
