काठमाडौं। विश्वव्यापी निजी ऋण बजारमा प्रयोग भइरहेका क्रेडिट रेटिङहरुमाथि नियामक निकायहरुको कडा निगरानी सुरु भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार विश्वव्यापी वित्तीय जोखिमको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी), अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन(यूएसएसी) तथा बैंक अफ इंग्ल्यान्डले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरुको भूमिकामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका हुन्।
नियामकहरुको मुख्य चिन्ता ‘मूल्यांकन किनमेल (रेटिङ सपिङ)’ र ‘मूल्यांकन सौदाबाजी (रेटिङ आर्बिट्रेज)’ हो। यो धन्दामा ऋण लिने कम्पनीहरुले धेरै रेटिङ एजेन्सीहरुमध्ये आफूलाई सबैभन्दा अनुकूल मूल्यांकन गरिदिने रेटिङ संस्थालाई छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यस्तो अभ्यासले जोखिमको सही मूल्यांकन नगरी ऋण प्रवाह बढ्न सक्ने र अन्ततः वित्तीय स्थायित्वमै असर पार्न सक्ने चेतावनी नियामकहरुले दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता, स्थानीय सन्दर्भ
यही अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा हेर्दा नेपालमा पनि यस्तै संरचनात्मक जोखिमहरु देखिन थालेका छन्। नेपालमा हाल सेबोनबाट इजाजत प्राप्त तीनवटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ्स नेपाल र इन्फोमेरिक्स नेपाल सक्रि छन्। यी एजेन्सी इस्युअर पेज मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अर्थात् मूल्यांकन गराउने कम्पनीले नै सेवा शुल्क भुक्तानी गर्छ। जुन विश्वव्यापी रुपमा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्भावित स्रोत मानिन्छ।
वित्तीय बजारका जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समय केही कर्पोरेट हाउसहरुले लामो समयदेखि चिनिएका र कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने एजेन्सी छाडेर नयाँ वा कम परिचित रेटिङ एजेन्सी रोजेको देखिन्छ। यस क्रममा एउटै कम्पनीले एक एजेन्सीबाट ‘बी’ वा ‘बी प्लस’ सम्मको कमजोर क्रेडिट रेटिङ पाएको अवस्थामा अर्को एजेन्सीबाट ‘ए’ वा ‘ए प्लस’ जस्तो उच्च रेटिङ प्राप्त गरेको उदाहरण बजारमा चर्चा हुँदै आएका छन्।
व्यापारिक समूहहरुले आफ्नो लगानीको कम्पनीको हकमा राम्रो इस्युअर वा क्रेडिट रेटिङ दिलाएको अवस्थामा क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सबै कामको जिम्मा दिने सर्त राख्दै रेटिङ गराइरहेको अवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. ५० करोडभन्दा माथिको बैंक ऋण प्रयोजनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरेको छ। यसबाहेक धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) का लागि इस्युअर रेटिङ अनिवार्य गरेको छ।
स्वार्थ बाझिने गरी क्रेडिट रेटिङ
स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नै समूहको लगानी भएको केयर रेटिङ्स नेपालमा विशाल समूहले आफ्ना कम्पनीहरुको रेटिङ गराउँदै आएको थियो। घोराही सिमेन्टको मूल्यांकनमा छल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि विशाल समूहले अचेल इन्फोमेरिक्स नेपालमा आफ्नो सबै कम्पनीहरुको रेटिङ गराइरहेको छ।
सर्वाधिक बैंक ऋण सुविधा उपभोग गरिरहेको व्यापारिक समूह शंकर समूहअन्तर्गतका सबै कम्पनीको रेटिङ केयर रेटिङको साटो अचेल इन्फोमेरिक्स नेपालबाट हुने गरेको छ। इन्फोमेरिक्स नेपालमा शंकर समूहले आफ्नो समूह निकटका कर्मचारी र तिनको परिवारजन तथा सञ्चालकहरुको आफन्तजनको नामबाट पुँजी लगानी गरेको दाबीसहित समाचारसमेत प्रकाशन भएको थियो।
वित्तीय अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नभए पनि वा उही वित्तीय विवरणका आधारमा एउटा रेटिङ एजेन्सीमा ‘बी’ प्राप्त गरेको कम्पनीले अर्को एजेन्सीमा ए’ वा ‘ए प्लस’ रेटिङ लिएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता र बैंकहरुलाई झुक्याइरहेका छन्।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यस्तो अवस्था सैद्धान्तिक रुपमा सम्भव छ। फरक–फरक रेटिङ पद्धति र जोखिम मापन दृष्टिकोण, वित्तीय विवरणको फरक समयावधि प्रयोग, समूह समर्थन, तरलता व्यवस्थापन वा व्यवस्थापन क्षमताबारे फरक व्याख्या र सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यांकनमा नरम दृष्टिकोण समावेश छन्।
कुनै कम्पनीको आधारभूत वित्तीय अवस्था, नगद प्रवाह, ऋण भार वा व्यावसायिक जोखिममा ठोस सुधार नहुँदै रेटिङ उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ भने यसले रेटिङको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
जोखिम के हो ?
नेपालको सानो तर बढ्दो ऋण बजारमा यस्तो प्रवृत्ति बढेमा बैंक तथा लगानीकर्ताले वास्तविकभन्दा कम जोखिम ठानेर अधिक ऋण प्रवाह गर्न सक्छन्। जोखिमको गलत मूल्य निर्धारण हुँदा भविष्यमा कर्जा नोक्सानी बढ्न सक्छ। रेटिङ प्रणालीमाथिको विश्वास घटेपछि समग्र पुँजी बजारको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।
यही कारणले विश्वव्यापी नियामक निकाय निजी क्रेडिट रेटिङलाई लिएर थप पारदर्शिता, बहुरेटिङ प्रयोग र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेका छन्।
नियामकको भूमिका
नेपालको सन्दर्भमा पनि सेबोन र नेपाल राष्ट्र बैंकले रेटिङ एजेन्सीहरुको पद्धति, रेटिङ परिवर्तनको आधार र कम्पनीहरुले एजेन्सी परिवर्तन गर्दा अपनाउने प्रक्रियामाथि गहिरो निगरानी गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। ठूलो ऋण वा सार्वजनिक ऋणपत्रका हकमा एकभन्दा बढी स्वतन्त्र रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने संकेत विश्लेषकहरु दिन्छन्।
विश्व बजारमा देखिएको संकटको संकेतलाई समयमै बुझेर नेपालले आफ्ना नियामक संरचना सुदृढ नगरेमा आजको ‘रेटिङ भिन्नता’ भोलिको ‘वित्तीय जोखिम’ बन्न सक्छ।
