काठमाडौं । ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर)को काम अगाडि बढेको छ। बंगलादेशको होवलदार युनुस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कम्पनीले १० वटा वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणको काम सुरु गरेको हो।
२०८१ चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा पूर्णलेखापरीक्षण हुने पहिलो बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष चैतसम्म सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई छ। उक्त अवधिमा बैंकको सम्पत्ति ६ खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबर छ।
त्यस्तै ग्लोबल आईएमईको कर्जा ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबर छ भने निक्षेप ५ खर्ब ३७ अर्ब ६९ करोड छ।
त्यसैगरी क्रमशः नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंक र हिमालयन बैंक छन्। यी बैंकको पूर्णलेखापरीक्षण सुरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले टेन्डरमार्फत गत साउन ७ गते कम्पनी छनोट गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ऋण सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको ऋणको परीक्षणका लागि होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीसँग ४ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ।
लोन पोर्टफोलियो र सम्पत्ति भोलुम ठूलो भएका आधारमा परीक्षणका लागि १० बैंक छानिएका हुन्। कम्पनीले पहिलो चरणमा बैंकहरुको अफसाइट र दोस्रो चरणमा अनसाइट रिभ्यु गर्नेछ। बंगलादेशी कम्पनीले ५ महिनाभित्र बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिसक्नुपर्नेछ।
आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशमा विश्वास नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट लेखापरीक्षण गराउनुपरेको हो। बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ भएको आरोप आईएफएफबाट लाग्दै आएको थियो।
यसबाहेक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्नसमेत दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखापरीक्षण गर्छु भनेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकार ठूलो भएका वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ। नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो। तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब भने अगाडि बढ्ने भएको हो।
यसका लागि बंगलादेशी फर्मलाई करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ दिने निश्चित गरिसकेको छ। यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुरु गरेको लेखापरीक्षण छनोट प्रक्रिया नै असफल भएको थियो। त्यसपछि २०८१ पुसदेखि दोस्रो पटक प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा यसले भने मूर्त रुप पाउन लागेको हो।
यसअघि बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो। लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत बढी भएकाले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो।
लेखापरीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका, प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्नेजस्ता बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। आईएमएफसँगको सर्तअनुसार बैंकहरुले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लोन पोर्टफोलियो रिभ्युबाट आउने नतिजा सकारात्मक नै रहनेमा बैंकरहरु आशावादी छन्। नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी धितो घरजग्गामा आधारित भएकाले जोखिम कम रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
