काठमाडौं । भारत सरकारले सन् २०४७ सम्ममा सबै भारतीयका लागि बीमामा आबद्ध गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत परिवर्तनका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले बीमा कम्पनीमा सतप्रतिशत लगानी खुला गर्दै विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको बढ्दो भारतीय बजारबाट लाभ लिन प्रेरित गरिरहेको छ। यसअघि यस्तो लगानीको सीमा ७४ प्रतिशत रहेको थियो। यो रणनीतिक निर्णय दीर्घकालीन, पुँजी–गहन बीमा क्षेत्रमा थप पुँजी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यसले बीमकहरुले सबै संकलन गरिएको बीमाशुल्क देशभित्रै लगानी गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री बाली बीमा योजना र पुनर्संरचित मौसममा आधारित बाली बीमा योजनालाई आर्थिक वर्ष २०२६ सम्म विस्तार गर्न स्वीकृत गरेको छ। यसका लागि कुल ६९ हजार ५१५ करोड भारतीय रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ८.०६ अर्ब) बजेट विनियोजन रहेको छ।
वित्त वर्ष २०२४।२५ को अन्तरिम बजेटले कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि बढाउने र किसानहरुको आय बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसले बाली उत्पादन पछिका गतिविधिहरुमा लगानी बढाउने, ११ करोड ८० लाख किसानलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने र ४ करोड किसानलाई बाली बीमा प्रदान गर्ने र तेलहनमा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ।
वित्त वर्ष २०२५।२६ को केन्द्रीय बजेटले जीवन बीमालेख र स्वास्थ्य बीमालेखमा वस्तु तथा सेवा कर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। अब ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको कुल बीमाशुल्क भएको जीवन बीमालेखहरुबाट हुने आयकर छुट हुनेछ।
यसबाहेक खुद्रा स्वास्थ्य बीमाको बीमाशुल्कमा लाग्दै आएको १८ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा कर पनि खारेज गरेको छ। गत वित्त वर्ष २०२४ मा स्वास्थ्य सेवा र जीवन बीमामा लगाइएको वस्तु तथा सेवा करबाट सरकारले १६ हजार ३९८ करोड भारतीय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
यसमध्ये ८ हजार १३५ भारतीय करोड रुपैयाँ जीवन बीमाबाट र ८ हजार २६३ करोड भारतीय रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबाट आएको थियो। थप रुपमा गत वित्त वर्षमा जीवन र स्वास्थ्य बीमामा पुनर्बीमाबाट जीएसटीका रुपमा २ हजार ४५ भारतीय करोड रुपैयाँ पनि संकलन गरिएको थियो। जसमा जीवनमा पुनर्बीमाबाट ५६१ करोड भारतीय रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवामा १ हजार ४८४ करोड भारतीय रुपैयाँ समावेश छ।
बाली बीमाका लागि सरकारको प्रमुख पहल प्रधानमन्त्री बाली बीमा योजनाले बाली बीमाको बीमाशुल्क अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ।
आयुष्मान भारत (प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजना)ले अस्पतालमा भर्नाका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष ५ लाख भारतीय रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वित्त वर्ष २०२३ मा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा र प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजनाअन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्तिहरुका लागि बीमा सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो।
बीमा नियामकले बीमकलाई नयाँ बीमालेख प्रचलनमा ल्याउन सहजीकरण गर्दै प्रयोगमा ‘ल्याऊ अनि जानकारी देऊ’ भन्ने प्रावधान लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत बीमकले कुनै पनि नयाँ बीमा योजना लागू गरिसकेपछि मात्र नियामकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२२ मा भारत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) मा ७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व बेच्यो। ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको यो भारतमा सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) हो।
सर्वाधिक बजार हिस्सा ओगटेको सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक एलआईसीले घर–घरमा बीमा पुर्याउन बीमाबाहक (महिला स्वयंसेवी) परिचालन गरेको छ। लक्षित वर्ग र समुदायको बसोबास हुने प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा १ जनाका दरले महिला स्वयंसेवी अभिकर्ता परिचालन गरेर घर–घर बीमाको सचेतना र बीमालेख बिक्री गर्ने लक्ष्य छ।
भारतको वित्त वर्ष २०२३।२४ को बीमा पहुँच कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा ३.७५ प्रतिशत थियो। योमध्ये जीवन बीमाको २.८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको १ प्रतिशत रहेको छ।
बीमाशुल्क आम्दानीका आधारमा भारत विश्वको दसौँ ठूलो बीमा बजार हो।
