काठमाडौं। दक्षिण भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले जीवन बीमालेखको कानूनी उत्तराधिकारीले दाबी गरेमा बीमितले इच्छ्याइएको व्यक्तिको बीमा लाभहरूमा पूर्ण अधिकार नहुने ठहर गरेको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि बीमा ऐन, १९३८ को धारा ३९, जसले नामांकनलाई नियन्त्रण गर्छ, हिन्दू उत्तराधिकार ऐन, १९५६ जस्ता व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनहरूलाई अवहेलना गर्दैन।
एशिया इन्स्योरेन्स पोष्टका अनुसार, निलभ्या, निलम्मा विरूद्ध चन्द्रभा, चन्द्रकला, हेमा समेतको मुद्दामा बीमा दाबी भुक्तानीका लागि हकवालाको बारेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। न्यायाधीश अनन्त रमानाथ हेगडेले फैसला सुनाए कि, कानूनी उत्तराधिकारीले दाबी नगरेमा मात्र मनोनित व्यक्तिले बीमा लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। यदि कानूनी उत्तराधिकारीले आफ्नो अधिकार दाबी गर्छ भने, मनोनित व्यक्तिको दाबी व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनको अधिनमा रहनुपर्छ।
मुद्दामा एक जना पुरुष समावेश थियो, जसले आफ्नो विवाह अघि दुई बीमालेखहरूको लागि आफ्नी आमालाई एकमात्र मनोनितको रूपमा नामांकन गरेका थिए। उनले विवाह र बच्चाको जन्म पछि पनि इच्छ्याएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गरेनन्। सन् २०१९ मा उनको मृत्युपछि, बीमा भुक्तानीलाई लिएर उनकी आमा र उनकी श्रीमतीबीच कानूनी लडाई शुरू भयो।
एक ट्रायल अदालतले आमा, श्रीमती र बच्चाबीच लाभहरू समान रूपमा बाँड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। आमाले यो निर्णयलाई चुनौती दिइन्, तर उच्च अदालतले नामांकनहरूले उत्तराधिकार कानूनलाई ओभरराइड गर्दैनन् भनेर पुन: पुष्टि गर्दै यसलाई कायम राखेको एशिया इन्स्योरेन्स पोष्टले उल्लेख गरेको छ। तल्लो अदालतको निर्णयलाई समर्थन गर्दै, कर्नाटक उच्च अदालतले मृतक पुरुषकी आमा, श्रीमती र बच्चा प्रत्येकले बीमा लाभको एक तिहाइ प्राप्त गर्ने फैसला सुनायो।
उच्च अदालतले शक्ति येज्दानी विरुद्ध जयनन्द जयन्त सालगाँवका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भर पर्यो। यसले कम्पनीको शेयरको उत्तराधिकारसँग सम्बन्धित थियो र इच्छ्याइएका व्यक्तिहरूले उत्तराधिकार कानूनलाई अवहेलना गर्दैन भनी ठहर गर्यो।
न्यायाधीश हेगडेले संसदले बीमा कानून मार्फत उत्तराधिकारको समानान्तर प्रणाली सिर्जना गर्ने उद्देश्य कहिल्यै राखेको थिएन र चेतावनी दिए कि उत्तराधिकार कानूनलाई बेवास्ता गर्दा कानूनी भ्रम र दुरुपयोग हुन सक्छ।
अदालतले यो पनि औंल्याएको छ कि भारतको कानून आयोगले पहिले लाभदायक मनोनितहरू (जो भुक्तानीको हकदार छन्) र सङ्कलक मनोनितहरू (जो केवल कानूनी उत्तराधिकारीलाई रकम सङ्कलन र वितरण गर्छन्) को भिन्नता कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसदले यी सुझावहरूलाई कानूनमा समावेश गरेन, जसले गर्दा अदालतले मनोनीतहरूलाई स्वचालित रूपमा लाभदायक मनोनितको रूपमा व्यवहार गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय गर्यो।
यस मुद्दाभन्दा बाहिर, उच्च अदालतले जटिल कानूनी मस्यौदाको आलोचना गर्दै, सांसदहरूलाई साधारण नागरिकले बुझ्न सक्ने सरल, स्पष्ट भाषामा कानून लेख्न आग्रह गर्यो।
न्यायाधीश हेगडेले बीमा ऐनको धारा ३९ मा २०१५ को संशोधनको लागि स्पष्ट ‘वस्तु र कारणहरू’ प्रदान गर्न असफल भएकोमा संसदको पनि आलोचना गरे, जसले गर्दा व्याख्यामा भ्रम सिर्जना भयो।
अदालतले कानूनी प्रावधानहरू बुझ्न सजिलो बनाउन भारतीय अनुबंध ऐन र सम्पत्ति हस्तान्तरण ऐन जस्ता पुराना कानूनहरू जस्तै कानूनहरूमा कानुनी चित्रणहरू समावेश गर्ने अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्न सुझाव दिएको छ।
