काठमाडौं । भारतको दिल्ली उच्च अदालतले बुधबार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चिनियाँ होस् वा अमेरिकी, जो कोहीको पनि हातमा “खतरनाक हतियार” हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको छ।
भारतमा चिनियाँ संस्थाद्वारा विकसित एआई च्याटबोट, डीपसिकमा पहुँच रोक्न केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको सार्वजनिक हितको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतको यस्तो धारणा प्रकाशमा आएको हो।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय र न्यायाधीश तुषार राव गेडेलाको इजलासले भनेको छ, “एआई कसैको पनि हातमा खतरनाक हतियार हो, चाहे त्यो चिनियाँ होस् वा अमेरिकी, यसले कुनै फरक पार्दैन। सरकार यी कुराहरूबाट अनभिज्ञ छ भन्ने होइन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ…,” ।
केन्द्र सरकारका कानूनी सल्लाहकारले यो मुद्दामा विचार आवश्यक रहेको र यस विषयमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष सहितको सुझाव प्राप्त गर्न केही समय दिन अदालतलाई आग्रह गरे।
केन्द्रका कानूनी सल्लाहकारलाई पूर्ण निर्देशन प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन अदालतले मुद्दालाई फेब्रुअरी २० को लागि सूचीबद्ध गरेको छ।
निवेदकका कानून व्यवसायीले अदालतलाई यस विषयमा अधिकारीहरूलाई सूचना जारी गर्न आग्रह गरे र यो गोपनीयताको अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेका छन् ।
यसमा न्यायाधीश गेडेलाले भने, “तपाईहरूमध्ये ९७ प्रतिशत डार्क वेबमा हुनुहुन्छ। तपाई के भनिरहनुभएको छ? तपाईहरू अर्को पुस्ताका यूवा हुनुहुन्छ। तपाईलाई यसको बारेमा हामीभन्दा बढी थाहा छ। तपाईलाई लाग्छ कि यो डाटा, कुनै पनि डाटा सुरक्षित छ? के तपाई डार्क वेबको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ? के तपाईलाई थाहा छ कि हिमशिलाको ९७ प्रतिशत भाग पानीमुनी छ? के तपाईलाई थाहा छ? त्यसैले, तिनीहरूले विचार गर्न भनिरहेका छन्। हामी उनीहरूलाई अवसर दिइरहेका छौं, कृपया पर्खनुहोस्।”
निवेदक भावना शर्मा, एक कानून व्यवसायीले भनिन् कि निवेदनले नागरिकहरूको व्यक्तिगत गोपनीय तथ्यांक साथै सरकारी प्रणाली र उपकरणहरूमा रहेको तथ्यांकलाई साइबर आक्रमण र डेटा उल्लंघनबाट जोगाउन र सरकारी तथ्यांक र कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्न खोजेको छ।
निवेदनमा दाबी गरिएको छ, डिपसिक एप्लिकेसन प्ले स्टोरहरूमा सुरु भएको एक महिना भित्र, यसमा विभिन्न कमजोरीहरू पत्ता लगाइएको थियो, जसले गर्दा च्याट इतिहास, ब्याक-एन्ड डेटा र लग स्ट्रिमहरू सहित अनलाइन संवेदनशील व्यक्तिगत डेटाको ठूलो मात्रामा चुहावट भएको छ।
