काठमाडौं । सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायको अभावमा सहकारी संस्थाको आवरणमा वित्तीय अराजकता बढेको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरेको छ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै प्राधिकरण स्थापनाको बाटो खोलेको थियो । प्राधिकरणको कार्यालय ललितपुर पुल्चोकस्थित साबिक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यालय भवनमा राखिएको छ। अध्यादेशले प्राधिकरणको स्थापनासँगै बोर्ड खारेजीको व्यवस्था समेत गरेको थियो।
छ महिनाभित्र प्रतिनिध सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतका साथमा संसोधित व्यवस्था विधेयकका रूपमा स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्राधिकरण अस्तित्वविहीन हुनेछ।
प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पाएका छन् । सदस्यहरूमा गुरुप्रसाद पौडेल तथा मदन कोईराला रहेका छन्। पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र कोईराला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव हुन् ।
सहकारी संस्थाहरूको समस्याबारे छानबिन गर्न गठित समितिले समेत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
