काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ।
आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै यो प्रणाली लागू गरेको हो। यसले दुईवटा मुख्य ‘समानता’ र ‘वित्तीय संघीयता’ प्रभाव पार्नेछ । यस प्रणालीमा पालिका र प्रदेशलाई उनीहरुको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ।
स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा गरीब पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मक रुपमा बढी हिस्सा पाउँछन्। वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारहरुको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।
यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन्छ, केवल भौतिक विकासमा मात्र होइन। यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ।
सबै ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ। यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारबीचको असमानतालाई उजागर गर्दछ।
प्रत्येक स्थानीय तहको ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक’ तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरी क्रमबद्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट ७ वटा परिवर्तित विन्दु पत्ता लगाइएको छ। त्यही परिवर्तित विन्दुहरुका आधारमा स्थानीय तहहरुलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ।
समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिता विवरण
