काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुमा बचतको सीमा निर्धारण गर्नुका साथै स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्। गत मंगलबार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
अध्यादेशमा सहकारीमा कुनै पनि व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने सीमा तोकिएको छ। एउटा जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ।
एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा अध्यादेशमार्फत तोकिएको छ।
यसैगरी बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशले सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन। सहकारीलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न रोक लगाइएको छ।
सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई त्यस अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम ऋणीलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नियमन आयोग ५ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त एकजना विज्ञ, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
