काठमाडौं । नेपाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र क्लाइमेन्ट रिसाइलेन्ट ल्यान्डस्केप्स एन्ड लाइभ्लिहुड्ज आयोजना (सीएलआरआरपी) का लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न।
नेपाल सरकार र एडीबीबीच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना (एमआईआईपी) र क्लाइमेन्ट रिसाइलेन्ट ल्यान्डस्केप्स एन्ड लाइभ्लिहुड्ज आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाईरेक्टर अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणालीमार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिहरुको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिंचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुनेछन्। परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरु कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरी सिँचाइ सुनिश्चित गर्नु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो।त्यसैगरी, यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनको लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्नेछ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्नेछ।
त्यसैगरी, सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता र १ करोड अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ)को ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र अर्नाउड कचोइस, नेपालका लागि एडीबीका निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायहरुको जलवायु लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित छ। यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्ध्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरुलाई सशक्त बनाउनेछ। आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरुसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरुलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु–प्रेरित चुनौतीहरुको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
त्यसैगरी सीआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घ नारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडीबीका निर्देशक अर्नाउड काचोइस हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नेपालको कृषि र जलवायु उत्थानशीलता क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई प्रकाश पार्दै यी दुई परियोजनाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काचोइसले यी परियोजनाहरुको मुख्य विशेषताहरु, वित्तिय मोडालिटीहरु र नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनीहरुको महत्त्वलाई जोड दिए। उनले नेपालको विकास लक्ष्यहरु, विशेष गरी जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र पानी सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने एडीबीको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरे।
अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यी आयोजनाहरुले सिँचाइ पूर्वाधारमा मात्रै नभई जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालका केही जोखिममा रहेका समुदायहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहायता गर्ने विषयमा जोड दिए। उनले ग्रामीण जनजीवनमा सकारात्मक र दिगो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आयोजनाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आग्रह गरे। यसका साथै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लचिलोपनमा सुधार ल्याउन उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनवाट नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जल सुरक्षामा सुधार गर्न र जलवायु लचिलोपन निर्माण गर्ने प्रयासहरुमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाका रुपमा रहने र दुवै आयोजना दिगो विकास हासिल गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरुसँग अनुकूलन गर्ने नेपालको फराकिलो लक्ष्यसँग आवद्ध छन्।
