काठमाडौं । भारतमा गत वर्ष सन् २०२३ मा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित स्वास्थ्य बीमकमध्ये २० वटा बीमकले कुल दाबीमध्ये जम्मा ८० प्रतिशतमात्र दाबी भुक्तानी गरेका छन् । भारतीय बीमा दलाल संघका अनुसार यसको विपरीत सरकारी स्वामित्वका बीमकले कुल दाबीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी फर्छ््यौट गर्न सफल भएका छन्।
द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेअनुसार सरकारी स्वामित्वको न्यु इन्डिया एस्योरेन्सले ९८.७४ प्रतिशत दाबी फर्छ्यौट गरेको छ। यसको दाबी भुक्तानी अनुपात सबैभन्दा उच्च रह्यो। यसैगरी सरकारी स्वामित्वकै ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ९७.३५ प्रतिशत दाबी फर्छ्यौट गरेको छ।
निजी क्षेत्रको एचडीएफसी एर्गो र आईसीआईसीआई लोम्बार्डजस्ता बीमकले क्रमशः ७१.३५ र ६३.९८ प्रतिशत दाबी फर्छ्यौट गरेका छन् । संघका अनुसार न्यु इन्डिया एस्योरेन्स (९५.४%), आदित्य बिरला हेल्थ (९४.५२%), इफ्को टोकियो (९१.७०%) र बजाज एलियान्ज (९०.२९%) लगायत चार बीमा कम्पनीले ९०% भन्दा बढी दाबी भुक्तानी अनुपात हासिल गरेका छन्। यद्यपि, १० निर्जीवन बीमक विशेषगरी निजी क्षेत्र प्रवर्द्धितत बीमकको दाबी–भुक्तानी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम थियो।
संघले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनका अनुसार दाबी अस्वीकार अनुपात, २३ बीमकका लागि ५ देखि १८ प्रतिशत बीचको सीमामा रहेको छ। यीमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रका बीमक छन् ।
भारतीय बीमा नियामक र विकास प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२ देखि २०२३ सम्म, सामान्य र स्वास्थ्य बीमकले भारु ७० हजार ९३० करोड दाबी भुक्तानी दिएका छन् । यो अवधिमा उनीहरुले २.३६ करोड स्वास्थ्य बीमा दाबी फर्छ्यौट गरेका छन् ।
प्रतिदाबी औसत भुक्तानी भारु ३० हजारबराबर थियो। जम्मा गरिएका दाबीमध्ये ५६ प्रतिशत नगदरहित संयन्त्र मार्फत प्रशोधन गरिएको थियो। जब कि ४२ प्रतिशत दाबी रकम नगद सोधभर्ना गरिएको थियो।
