काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले कानून व्यवसायीको इजाजत पत्र नविकरणका लागि कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। परिषदले पहिलो पटकका लागि व्यक्तिगत स्थायी करदाता परिचय पत्र नम्बर (प्यान) का आधारमा इजाजत पत्र नविकरणको छुट दिइने तर आगामी वर्षदेखि कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिषदका अनुसार परिषदको मंसिर १४ गतेको बैठकले आगामी वर्षदेखि सबै कानून व्यवसायीले अनिवार्यरूपमा आफ्नो कानून व्यवसायमा व्यक्तिगत करदाता नम्बर आबद्ध रहेको प्रमाणको साथै वार्षिकरूपमा करचुक्ता गरेको प्रमाण पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। व्यक्तिगत करदाताको रूपमा करदाता परिचय पत्रका आधारमा इजाजत पत्र नविकरण हुँदै आएकोमा ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायीले कर छली गरेको भन्दै राजश्व विभागबाट परिषदमा गुनासो आएपछि परिषदले पारदर्शिताका लागि कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य गरेको हो।
अधिवक्ता अमृत खरेलले परिषदको सूचनाले कानून व्यवसाय समेत अनौपचारिक क्षेत्रका रुपमा रहेको दयनीय स्थिति उजागर गरिदिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले व्यवसायीक अभ्यासको पूर्ण पालनाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानून व्यवसायीको रूपमा विश्व समुदायमा सेवा दिन सकिने भन्दै परिषदको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
