काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न विपन्न परिवारलाई बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न परिवारका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
संशोधित कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने बताए। ‘तर, आर्थिक हिसाबले विपन्न परिवारले त्यसको लाभ नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतमाथिको सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्छ। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसके मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यसैले विपन्न वर्गलाई विद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने र त्यसको लाभ दिलाउन यो व्यवस्था गरिएको हो।’
शेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रुपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो व्यवस्थाले सरकार लक्ष्य प्राप्ति सहयोग पुग्ने मन्त्री खड्काको विश्वास छ।
